आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको छ ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो ।
समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष, गृह मन्त्री ओम प्रकास अर्याल, शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव एकनारायणअर्याल सदस्य रहेका छन । शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवले सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने, कोषबाट खर्च हुने रकम सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने छ ।
त्यस्तै, कोषमा रकम जम्मा गर्नको लागि स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नेछ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि एक कोष स्थापना गर्नेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ ।
यसैगरी उक्त कोषमा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम, विदेशी सरकार वा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले खडा गरेको कोषमा कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा रहने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त “क” वर्गको बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ । कोषको खाताको सञ्चालन समितिको सदस्य सचिव र शहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
उक्त कोषको रकम आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्ने, आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी संरचनाको लागि आवश्यक फर्निचर, फिक्सचर्स तथा मेसिनरी औजार वा उपकरण खरिद गर्ने, आर्थिक पुनरूत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राहत र पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
समितिले निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शनको अधीनमा रही शहरी विकास मन्त्रालयले कोषबाट सञ्चालन हुने पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान वा राहतका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय समेत तोक्नु पर्नेछ । समितिले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अत्यावश्यक सेवा, सेवा प्रवाहको निरन्तरता र लागतप्रभावी हुने गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले समितिको निर्णय बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा रकम निकासा गर्नेछ । रकम निकासा भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
यसरी निकासा भएको रकम जुन प्रयोजनको लागि निकासा भएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । प्राप्त भएको रकम मध्ये सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको रकम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्चको विवरण समितिको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
रकम फिर्ता भएको अवस्थामा कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम समितिको सचिवालयसँग माग गर्न सक्नेछ। कोषको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा स्रोत कायम गर्न सकिनेछ । त्यसरी स्रोत कायम भएको अवस्थामा खर्च भएको रकम कोषबाट सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरको छ ।
समितिको कार्यावधि यो आदेश प्रारम्भ भई समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समितिको कार्यावधि बढीमा ६ महिनासम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ । समितिको कार्यावधि पूरा भएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ । समिति विघटन भएमा कोषमा तत्काल कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
