मुना कुँवर
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी प्रदर्शन पछि सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धमा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्ने विषयमा सरकारले गरेको यो निर्णय पहिलो पटक भने होइन । सरकारले पटक पटक सरकारी सम्पति बीमा गर्ने घोषणा गरे पनि केही महत्वपूर्ण संरचना बाहेक अन्य सम्पतिको बीमा भने हुन सकेको छैन । प्राकृतिक र भौगोलिक दृष्टिकोणमा नेपाल अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्छ । यद्यपी सरकारी सम्पतिको बीमा गर्न भने सरकार उदासीन रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदावरले बताए । सरकारी भवनको बीमा नहुँदा जेनजी प्रदर्शन पछि भएको क्षतिको सरकारले ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ ।
गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकभर भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा धेरै सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भए । सिंहदरबार देखि लिएर, सर्वोच्च अदालत, प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय लगायतका थुप्रै सरकारी भवनहरुमा तोडफोड र आगजनी भयो । आगजनीबाट सरकारले ठूलो रकम क्षति भएको छ । तर, क्षतिग्रस्त भएका यि सम्पतिको बीमा नहुँदा सरकारले बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने भएको छ ।
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्न प्राधिकरणले दिएको सुझावलाई सरकारले सुनेन
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले कहिल्यै सुनुवाई नगरेको बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले गुनासो गरे । ‘हामीले प्रत्येक पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाब पठाउँदा सरकारी सम्पतिको बीमा गर्ने विषयलाई राख्न सुझाव दिन्थ्यौ । तर, हाम्रो सुझाव कहिल्यै सुनुवाई भएन,’ उनले भने ।
२०७२ सालमा गएको भुकम्पमा पनि सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो । गत वर्षको असोजमा आएको बाढीको कारण पनि थुप्रै सडक र पुलहरु क्षतिग्रस्त भए । मुलुकले पटक पटक विपद्को सामना गर्नु परेको छ । जसका कारण सरकारले पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको छ । तर, सरकारले बीमाको महत्व नबुझेको उनले बताए ।
सरकारले नेतृत्व लिने हो भने सरकारी संरचनाको बीमा गर्न सहज हुने प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीसँग बीमा पोलिसी छँदैछ । नयाँ बनाउनु परे पनि हामी बनाउन सक्छौ । बीमा कम्पनीहरु पनि बीमा गर्न तयार छन् । अब सरकारले हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउनु र नीतिगत रुपमा नै बीमाको व्यवस्था गरिदिने हो भने बीमा गर्न सम्भव छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले गर्दै थियो अध्ययन, तथ्यांक नहुँदा अध्ययन नै अपुरो
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकायसँग सरकारी संरचनाको तथ्यांक नहुँदा अध्ययन अपुरो भएको प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बताए । ‘सरकारसँग विपद्का कारण भएको क्षतिको पनि विवरण छैन । क्षति भएको संरचनाको पुनर्निर्माण लाग्ने रकमको पनि विवरण छैन,’ उनले भने । सरकारी निकायसँग पर्याप्त मात्रामा तथ्यांक नहुँदा अध्ययन पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।
सरकारसँग पर्याप्त कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा बीमा गर्न कठिनाई भएको प्राधिकरणको बुझाई छ । यस्तै, संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सम्पत्तिहरुको यथेष्ट विवरण नहुनु, जोखिम मूल्याङ्कन तथा लागत मूल्य निर्धारण गर्न कठिनाई हुनु, पुरातात्विक सम्पदाको प्रकृति फरक भएको हुँदा लागत मूल्य तथा बीमांक रकम निर्धारण गर्न कठिनाई भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ग्राभेल, कच्ची तथा पक्की प्रकृतिका सडकहरुको लम्बाई, चौडाई र मोटाईको आधारमा लागत निर्धारण गरी बीमामा समावेश गर्न कठिनाई हुनु, प्रत्येक सरकारी सम्पत्तिहरुको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरणको आधारमा मूल्य यकिन गर्न पनि कठिनाई हुनुले पनि बीमाको समस्या भएको प्राधिकरणको बुझाई छ ।
यस्तै, नेपालको भौगोलिक आधारमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा रहेका सडकहरुको लेन तथा अन्य मापदण्ड फरक हुन्छ । जसको कारण क्षति पश्चात बीमा दाबी यकिन तथा भुक्तानी गर्न समस्या हुने गरेको प्राधिकरणले सुरु गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा सम्बन्धमा अण्डर राइटिङग गर्ने प्रयोजनका लागि पर्याप्त तथा स्पष्ट तथ्याङकहरुको उपलब्धता नहुनुले पनि बीमाको समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारी सम्पत्तिको बीमाबाट के हुन्छ सरकारलाई ?
सरकारी सम्पतिको बीमा भएको अवस्थामा पुन : निर्माणका लाग्ने आर्थिक खर्चबाट सरकारलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बताए । यस्तै, विपद्का घटनाबाट पर्न जाने अनपेक्षित आर्थिक भार कम हुने, सरकारी सम्पत्तिमा पर्न जाने जोखिम रक्षावरण हुने, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक श्रोतको उपलब्धता हुने उनले बताए ।
यस्तै, बीमा गरिएमा पूर्वाधारको मर्मत तथा सम्भार प्रभावकारी तथा छिटो छरितो हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारको आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक लक्ष्यका लागि सहयोग पुग्नेछ । सरकारी सम्पत्तिको तथ्याङक अद्यावधिक हुने तथा सोको अवस्थाबारे जानकारी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ । नेपाल सरकारका सम्पत्तिहरु सडक, पुल, भवन तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था तयार गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ ।
विभिन्न मुलुकहरुमा सरकारी सम्पत्तिहरुका लागि छुटै बीमालेख तयार गरी बीमा गर्ने अभ्यास रहेको देखिएको हुँदा नेपाल सरकार अन्तर्गतका सम्पत्तिहरुको पनि बीमा गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्टै बीमालेख तयार गरी रक्षावरण गर्न उपयुक्त हुने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
विपद्बबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने र नेपाल सरकारका अन्तर्गत रहेका सरकारी सम्पत्तिहरुमा आईपर्ने सम्पूर्ण जोखिमहरुबाट रक्षावरण प्रयोजनार्थ विशिष्ट प्रकृतिका ब्लयाङकेट पोलिसी निर्माण गरी लागु गर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिहरुका दिगो तथा दीर्घकालीन रक्षावरणका लागि कानूनी व्यवस्थामा स्रोतको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने, संघीय सरकारको (नीति तथा कार्यक्रम) बजेटमा बीमा प्रिमियमको लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी सरकारी सम्पत्तिहरुको दिगो तथा दीर्घकालीन रक्षावरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
सरकारी सम्पतिको बीमा गर्ने यस्ता छन् कानुनी आधार तथा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ (छ) मा “प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति” मा “प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एंव पुनःस्थापना गर्ने” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा नं. १५३ (२) मा “नेपालमा रहेको सम्पत्ति तथा नेपालभित्र सिर्जना हुने दायित्वको बीमा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त बीमकसँग मात्र गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले मुलुक भित्रका सबै खालका सम्पतिको बीमा गर्न पाउँछन् ।
राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० को नीति नं. ९.१ मा रहेको “बीमा क्षेत्रलाई मुलुकको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा विकास गर्ने” नीति अन्तर्गत “मुलुकको ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा गरी राज्यको व्ययभार कम गर्ने” भन्ने कार्यनीति उल्लेख रहेको । बीमा नीतिमा स्पष्ट रुपमा सरकारी सम्पतिको बीमा गरी राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने लेखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियमावलीको परिच्छेद–११ को नियम ११२ (१) बमोजिम “खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक २० लाख रुपैंया भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले बीमा गराउनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार सरकारी संरचना बनाउने निर्माण व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्माणमा बीमा गर्नुपर्नेछ ।
१६ औँ योजना (आ.व. २०८१÷०८२–२०८५÷०८६) योजनाको परिच्छेद–१० मा “गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समानता मूलक समाज निर्माण गर्ने” शीर्षक रहेको जसअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा विस्तार गर्ने रुपान्तरणकारी रणनीतिमा “विपद, महामारी, जलवायु परिवर्तन, असाध्य रोग जस्ता कारणबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपन्न परिवार, किसान, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको जीवन, सम्पत्ति, बालीनाली, व्यवसाय आदिमा बीमाको प्रबन्ध मिलाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सबै स्थानीय तहमा लागु गर्ने र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने “ भन्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १४ मा “परियोजना बीमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यवसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्य २०८२/०८३ मा दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. २६३ मा “विपदबाट क्षतिग्रस्त बी.पी. राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्ग लगायत सडकको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ भने वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. ३२८ मा “प्राकृतिक प्रकोप, विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ” भन्ने वक्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।
विपद् पछिको पुनर्निर्माण शीर्षक बुँदा नं. ३०४ मा “भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसका लागि १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ” भन्ने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० मा सडकको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० को अनुसूची १६ को दर संकेत २ को सामान्य जोखिम प्रकृतिको क्रसं. १०२ मा सडक, राजमार्ग, सर्भिस रोडको बीमा शुल्क गणना २ रुपैया प्रति हजार व्यवस्था रहेको छ ।
पुलको बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० को अनुसूची १६ को दर संकेत ३ को मध्यम जोखिम प्रकृतिको क्रसं. १८४ मा पुल (काठ तथा स्टील) झोलुङ्गे पुल बाहेकको बीमा शुल्क गणना ३ रुपैया प्रति हजार व्यवस्था गरिएको छ ।
सडकको बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० को परिच्छेद ३ को ‘बीमादर सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३५ मा भवन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० को अनुसूची १६ को दर संकेत १ को अत्ति सामान्य जोखिम प्रकृतिको क्रसं. १ मा आवासीय भवन वा घर, मठ मन्दिर, ध्यान, पुजा तथा प्रार्थना स्थल तथा त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति वा सामानको बीमा शुल्क गणना घर बीमा अन्तर्गत १ करोड सम्मको लागि सम्पत्तिको लागि ०.५० पैसा प्रति हजार रहेको र उक्तभन्दा माथिको लागि रु १.५० पैसा प्रति हजार व्यवस्था रहेको छ ।
