सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । दशैंको आगमनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिने क्रमले थप तीब्रता पाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ निक्षेप हालसम्मकै उच्च पुगेको छ । असोज ५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ७३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६६ खर्ब २१ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ५६ खर्ब २९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ६ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष एवम् माछापुच्छे् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालले दशैं अगाडि मूल रुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्चदरले बढेकाले निक्षेप बढेको बताए । दशैं–तिहार र छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाएकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो, उनले भने । सामान्य अवस्थामा भन्दा दशैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा ५० प्रतिशतसम्म बढी रेमिट्यान्स आउने गरेको उनको भनाई छ।
बैंकमा निक्षेप थपिने अनुपातमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा सीडी रेसियो घट्दे गएको र लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको कोइरालाको भनाई छ । उनले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
बैकमा थुप्रिएको पैसा पुनरुत्थानमा उपयोग भए अर्थतन्त्र चलायमान
बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन। हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.४२ प्रतिशत छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएका राजनैतिक अस्थिरताले पनि लगानीको वातावरण बिग्रिको अवस्था छ । आन्दोलनको कारण भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्नु पर्दा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्रममा क्षतिको पुनरुत्थानको लागि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम उपयोग गर्नुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु प्रदान गर्ने बताए । उनले जेनजी प्रदर्शपछि खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले त्यसलाई उकास्न कर्जा पुनर्संरचना-पुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिने जानकारी दिए ।
उनले विगतका क्षतिपछि कसरी पुननिर्माणमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि अहिले आजकै दिनमा खर्च गर्न सकिने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको बताए । अर्कोतर्फ, लगानीका लागि ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेकाले भौतिक संरचनाको पुननिर्माण सहज हुने खरेलको दाबी छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भएको र ब्याज पनि न्यून छ भने लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण रहेको उनको भनाई छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण खर्बौ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रको मात्रै हालसम्म आएको बीमा दाबीका आधारमा पनि करिब २३ अर्बको नोक्सानी देखिएको छ । यो दावी आगामी दिन अझै बढ्ने बीमा प्रधिकरणले जनाएको छ ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजीक्षेत्रले मात्रै ८० अर्ब बढी नोक्सान व्योहोर्नु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच सहकार्य र लगानीको सहज वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन् । आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले पछिल्लो घटनाक्रमले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको बताए । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट केकस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनसक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँछन। उनले अहिलेको अवस्थाबाट उद्योगीलाई उठाउनको रिफाइनान्सिङ आवश्यक रहेको बताए । सरकारले पुनरोत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत दिन आवश्यक छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ। जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ ।
लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि, बैंकहरुको ६ खर्ब ८७ अर्ब राष्ट्र बैंकमा
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल बैंकहरुसँग १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (तरलता) रहेको छ । अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त भएपछि लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको हो ।बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहोको छ ।
कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । असोज ५ गतेसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ६ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को ५ खर्ब ५ अर्ब ८५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको १ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरुले औँल्याएका छन् । अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण ब्याजदर निकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकारले न्यून लागतमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई पुनर्निर्माण तथा विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
