सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । चाडपर्वको आगमनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिने क्रमले थप तीब्रता पाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ निक्षेप हालसम्मकै उच्च पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ७४ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६६ खर्ब ५७ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ५६ खर्ब ४० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब १६ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा आइपुग्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने क्रम रोकिएको छैन । ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया तरल सम्पत्तिका रूपमा लिइने शेयर बजारमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावका कारण शेयर बजारमा समेत आकर्षण बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार आउन नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै ब्याजदरमा भए पनि निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
नेपाल बैकर्स संघका आुसमर दशैं अगाडि मूल रुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्चदरले बढेकाले निक्षेप बढेको बताए । दशैं–तिहार र छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाएकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो, उनले भने । सामान्य अवस्थामा भन्दा दशैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा ५० प्रतिशतसम्म बढी रेमिट्यान्स आउने गरेको छ।
बैंकमा निक्षेप थपिने अनुपातमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा सीडी रेसियो घट्दे गएको र लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ । जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन योजनामा बैंकहरु रहेका छन ।
बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन। हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.२१ प्रतिशत छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएका राजनैतिक अस्थिरताले पनि लगानीको वातावरण बिग्रिको अवस्था छ । आन्दोलनको कारण भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्नु पर्दा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्रममा क्षतिको पुनरुत्थानको लागि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम उपयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।
सरकारले पनि जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ ।
लगानीयोग्य रकम सवा १० खर्ब माथि, बैंकहरुको ६ खर्ब ७६ अर्ब राष्ट्र बैंकमा
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल बैंकहरुसँग १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम ९तरलता० रहेको छ । अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त भएपछि लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको हो ।बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहोको छ ।
कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । असोज १० गतेसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ६ खर्ब ७६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । स्थायी निक्षेप सुविधा ९एसडीएफ० को ४ खर्ब ९५ अर्ब तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको १ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरुले औँल्याएका छन् । अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण ब्याजदर निकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकारले न्यून लागतमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई पुनर्निर्माण तथा विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावितका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितहरूका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा लागू गरेको छ ।
प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न बैंकहरूलाई राष्ट बैंकले भनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनस्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्युनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्युनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रवन्ध गरिएको छ ।
यस्तै जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।
