आर्थिकन्यूज
जापानका कर दूतले बुधबार स्पष्ट पार्दै हालै सम्पन्न जापान–अमेरिका व्यापार सम्झौताको हिस्साका रूपमा प्रस्तावित पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको लगानी विषयमा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै विसङ्गति नरहेको’ जानकारी दिएका छन् ।\
ह्वाइट हाउसका अनुसार उक्त सम्झौता अन्तर्गत खतरामा परेका केही भन्सार शुल्कहरू घटाइने र सोको सट्टा टोकियोले अमेरिकामा लगानी गर्नेछ । यससँगै, दक्षिण कोरियाले पनि तीन खर्ब ५० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियाले यसलाई ‘साइनिङ बोनस’ का रूपमा अग्रिम उपलब्ध गराउने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तर, अमेरिका–जापानबीच भएको समझदारी ज्ञापनपत्र (एमओयु) मा तत्काल भुक्तानीको प्रावधान नभई ‘समय–समयमा’ रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा वासिङ्टनले लगानी क्षेत्र तोकेको ४५ दिनभित्र जापानले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्यथा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, जापानका लागि प्रमुख वार्ताकार रियोसेइ अकाजावाका अनुसार, कुल पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एक÷दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ भने बाँकी रकम ऋण तथा ऋण ग्यारेन्टीका स्वरूपमा रहनेछ ।
“वासिङ्टनले लगानी, ऋण र ऋण ग्यारेन्टीबीचको भिन्नतामा खास ध्यान दिएको छैन”, उनले पत्रकारलाई जानकारी दिँदै भने, “त्यहाँ कुनै विसङ्गति छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ । विसङ्गतिबाट जोगिनका लागि अमेरिकाले एमओयु प्रस्ताव ग¥यो, जापानले त्यसको जवाफ दियो र त्यसमा हस्ताक्षर भयो ।”\दूत अकाजावाले भने, “समझदारी ज्ञापनपत्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, न त यो कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ । यो त एक प्रशासनिक कागजात मात्र हो जसले साझा बुझाइ र समझदारीलाई अभिव्यक्त गर्दछ, जुन दुवै पक्षबीच विद्यमान छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
