सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शन पछि सृजीत घटनाक्रमले प्यानीक भएको शेयर बजार पछिल्लो समयमा देशभर आएको बाढी पहिरोले थप प्रभावित भएको थियो । जेनजी प्रदर्शन पश्चात बनेको नयाँ सरकारले यस अघिका सरकारले गरेका शेयर कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा थप लचिलो नीति अंगीकार गर्दै लगेको छ ।
जेनजीको प्रदर्शनपछि पहिलो दिन गत असोज २ गते बिहीबार खुलेको शेयर बजार (नेप्से) मा १६० अंकको ‘पहिरो’ गयो । १० दिनपछि खुलेको बजारमा तिन पटक नकारात्मक सर्किट लाग्दै ६ प्रतिशतले घटेपछि त्यस दिनको कारोबार नै बन्द गरियो। इतिहासमै पहिलो पटक एकै दिन यति धेरै अंकले नेप्से घटेपछि लगानीकर्तामा नैराश्यता जगायो भने सरकारको समेत गम्भिर ध्यानकर्षण भयो ।
जेनजी प्रदर्शन पछि बजार उच्च अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा सुझाब कार्यदल गठन गरेका थिए । पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नु पर्ने प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि ठोस कार्यान्वयन कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने गरी उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो।
सुझाव कार्यदलले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारको वृद्धि र विकासका लागि शेयर धितो कर्जाको लिमिट हटाउने, शेयर खरिदबिक्रीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था माथि लगाइएको बन्देज हटाउने, नयाँ नयाँ औजार भित्र्याउने, नेप्सेको पुर्नसंरचना सहित निजीकरण गर्नेलगायत दर्जनौं सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बुधबार नै निर्देशन दिएको थियो । सोही कार्यदलले दिएका सुझाब र लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिम सरकारले शेयर कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो नीति अंगीकार गर्दै लगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्रमार्फत व्यक्तिगत शेयर कर्जामा अधिकतम २५ करोडको सीमा हटाएको छ । यसअघि कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड थियो । सुझाव कार्यदलले पनि उक्त सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो । शेयर लगानीकर्ताहरुले पहिलो माग नै यहि रहेको थियो । यो व्यवस्था हटाउँदा शेयर कर्जामा बृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले शेयर कारोबारसम्बन्धी अरु व्यवस्थामा पनि लचिलो नीति अंगीकार गरेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि पनि शयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसअघि एक सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजार (नेप्से) मा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यो एक वर्षको अवधि घटाएर ६ महिना बनाइएको छ ।
यसरी किनेको एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । यी व्यवस्थाका कारण शेयर बजार बढ्न नसकेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले उल्लिखित व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न कार्यदलले सुझाएको थियो । लगानीकर्ताको विभिन्न संघ संस्थाले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको मुख्य माग पुरा गरेपछि बजारमा सुधार हुने लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।
यसअघि पनि नयाँ सरकारले शेयर कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको औसतका आधारमा नेप्से सूचक तथा कारोबार मूल्य गणना गर्ने विधि लागू भएको ६ महिनामै हटाएको थियो । गानीकर्ताहरुको माग बमोजिम लागू गरिएको यो व्यवस्था लगानीकर्ताहरुको दबाबमै हटाइएको हो। कतिपयले १५ मिनेटको औसतका आधारमा नेप्से सूचक तथा कारोबार मूल्य गणना गर्ने विधि पछिल्लो समयमा बजार वृद्धिको बाधक बनेको दाबी गर्दै आएका थिए । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको मूल्य अन्तिम समयमा कृत्रिमरुपमा बढ्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न गत चैत ७ गतेदेखि उक्त विधि लागू गरिएको थियो। जसलाई गत असोज ७ गतेबाट हटाइएको हो । यसअघि पनि धेरै व्यवस्थाहरु लगानीकर्ताहरुको विरोध र मागका आधारमा लागू गर्ने र हटाउने गरिदै आएको छ ।
यस्ता छन् शेयर लगानीकर्ताहरुका मागहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणमा हाल कायम रहेको २५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गरिनुपर्ने
विद्यमान पूँजीगत लाभकरलाई समायोजन गर्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% कायम गरिनुपर्ने
शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरि वर्षौंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा निर्वाद रूपमा शेयर खरिद-बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने
धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै, शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने दोहोरो कमिशन प्रणालीलाई हटाई एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गरिनुपर्ने
कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताले राखेको आदेश (खरिद-बिक्री) अनावश्यक खण्डीकरण भई उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्दै, दिनभरको जम्मा कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५% करको दोहोरो भार खारेज गरिनुपर्ने
लघुवित्त संस्थामा लाभांश वितरणको हालको २५% सीमा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत भएकाले यसलाई वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांस वितरण गर्न दिनुपर्ने
धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने
हालको अनलाइन प्रणाली प्रति लगानीकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिक्षण, विश्वसनीय र क्रस बोर्डर मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रणालीको व्यवस्था गरी नेप्सेको पुनःसंरचना तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धा बढाई सेवा गुणस्तर बढाऊन, कम्पनीहरूको सूचीकरण सहज बनाऊन, लगानीकर्ताको पहुँच बढाऊन, पारदर्शिता तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न, पूँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स प्रकृया अगाडि बढाईनुपर्ने
साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अध्ययन गरिरहेको नयाँ वित्तीय औजारहरू खुल्ला बजार, फयुचर बजार, इन्ट्रा डे र सर्ट सेल जस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने
पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्वजानकारीसहित पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने
डिजिटल केवाईसी पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक केवाईसी प्रक्रिया समाप्त गर्नुका साथै द्यचयपभच केवाईसी मा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगराईयोस
धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषणका लागि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट मापदण्ड बनाई अध्ययन ÷ विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाऊनुका साथै सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूले बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नपाउने कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने
पूँजी बजारसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायले ल्याऊने नीति दीर्घकालीन हुने गरी ल्याईनुपर्ने
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा पिई रेशियो, बुक भ्यालु, इपिएस लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानी स्थिर नीति कायम गरी त्यसअनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने
गैरआवासीय नेपालीले लगानी र नाफा सहजै बाहिर लैजान नसक्ने कानुनी अड्चन हटाई, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सहज र पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्ने
नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता, आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने
बोनस शेयर वितरणमा लाग्ने कर सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै, प्लेजमा रहेका शेयरहरूको नगद लाभांश पनि सोही कम्पनीले सम्बन्धित शेयरधनीको बैंक खातामा स्वतः समयमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने
शेयर बजारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारभूत वा प्राविधिक विश्लेषणको नाममा विभिन्न कम्पनीहरूको बारेमा बढाइचढाइ गरिएको प्रचार, भ्रामक विश्लेषण वा गलत जानकारी प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी निगरानी तथा दण्डात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने
विगतमा दोश्रो बजारमा कारोवार गरिरहेका सुचिकृत ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पुनः दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहज वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने
यस्ता छन् कार्यदलले दिएका सुझाबहरु
पुँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको ४ सदस्य कार्यदलले नेपालको पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको माग अनुरूप स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशिल बनाई वर्तमानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालमा मध्यकालमा र तत्काल रुपमा विभिन्न कार्यहरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको सुझाब दिएको थियो ।
कार्यदलमा सेबोनका केसीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य रहेका थिए । निरौलालाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएको थियो। कार्यदललाई ५ दिनभित्र सुझाव तथा कार्यान्वयन कार्य योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश रहेको थियो।
तत्काल गर्नुपर्ने सुधार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने
शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने
सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइएसआइएन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने
हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांलाई अल इक्वीटी इन्डेक्स को रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य शेयरहरू फ्रि फ्लट शेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चर्मा सूचकांकको रुपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने
गैर व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने
शेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने
संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने
धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने
लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सवलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने
धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने
लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने।
मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया शुरूवात गर्ने
प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आयबर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने
धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने
संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने, आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने
सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन आईपीओ अघि पुँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने
गैर आवासिय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने
सेटलमेन्ट फण्ड, अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने, यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने
संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने
बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावलीमा संशोधन गर्ने, धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको टिएमएस सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद विक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने
पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार
धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुर्नसंरचना गर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिमको कारोवार प्रणाली भित्र्याउने
नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट शेलीङ, ईक्वीटी डेरिभेटिभ, सेक्यिुरीटी ल्यान्डीङ एण्ड ब्रोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने
सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोवार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने सुझाब दिएको छ ।
कार्यदलको निष्कर्षनेपालको पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको माग अनुरूप स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशिल बनाई वर्तमानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालमा मध्यकालमा र तत्काल रुपमा विभिन्न कार्यहरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ ।
कानून संशोधन गर्नुपर्ने, नियमावली बनाउनु पर्ने, नीति निर्धारण जस्ता कार्यहरू दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्य अन्र्तगत रहेका छन् भने कार्यविधि निर्माण, मापदण्ड निर्धारण, प्रणाली सुधार, संयन्त्र निर्माण जस्ता मध्यकालमा गर्नुपर्ने कार्य अन्र्तगत रहेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालय, नियमनकारी निकाय, बजार सञ्चालक तथा बजार सम्बन्धी पूर्वाधार संस्थाहरूको प्रशासनिक निर्णयबाट निर्देशन दिने परिपत्र संशोधन तथा जारी गर्ने लगायतका कार्यहरू तत्काल गर्न सकिने देखिन्छन्। यसैका आधारमा कार्यदलले पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारको सुझाव र कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको कार्यदलले जनाएको छ ।
