सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिने क्रम बढेसँगै लगानीयोग्य रकम झण्डै ११ खर्ब पुगको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ निक्षेप ७४ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । निक्षेप वृद्धिको अनुपातमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा अहिले वित्तीय प्रणालीमा १० खर्ब ८५ अर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको छ ।
अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त भएपछि लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको हो । बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहोको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज २० गतेसम्म वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ७४ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६७ खर्ब ४ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ५६ खर्ब २९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ५ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
बैंकमा निक्षेप थपिने अनुपातमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा सीडी रेसियो घट्दै गएको र लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.५५ प्रतिशत छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग १० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
नेपाल बैकर्स संघका अनुसार दशैं अगाडि मूल रुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्चदरले बढेकाले निक्षेप बढेको हो । दशैं–तिहार र छठजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो । सामान्य अवस्थामा भन्दा दशैं-तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा ५० प्रतिशतसम्म बढी रेमिट्यान्स आउने गरेको बैंकर्स संघको तथ्यांक छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएका राजनैतिक अस्थिरताले पनि लगानीको वातावरण बिग्रिएको अवस्था छ । आन्दोलनको कारण भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्नु पर्दा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्रममा क्षतिको पुनरुत्थानको लागि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम उपयोग गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकमा थुप्रियो ७ खर्ब ७९ अर्ब
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल बैंकहरुसँग झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (तरलता) रहेको छ । जसमध्ये असोज २२ गतेसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ७ खर्ब ७९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका हुन् । स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को ६ खर्ब ९२ अर्ब ५० करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको ८७ अर्ब ५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ ।
निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा आइपुग्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने क्रम रोकिएको छैन । ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया तरल सम्पत्तिका रूपमा लिइने शेयर बजारमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावका कारण शेयर बजारमा समेत आकर्षण बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार आउन नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै ब्याजदरमा भए पनि निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कर्जाको माग बढाउन यस्तो छ राष्ट्र बैंकको पहल
सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ। जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गर्ने भएको छ ।सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ ।
सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ यसले बजारमा कर्जाको माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले न्यूनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ ।
जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएका यी सहुलियतहरुले कर्जाको माग बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने भएको छ ।
शेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा हट्यो, बैंकहरुलाई शेयर कारोबारमा सहजता
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै व्यक्तिगत शेयर कर्जामा अधिकतम २५ करोडको सीमा हटाएको छ । यो व्यवस्था हटाउँदा शेयर कर्जामा बृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि पनि शेयरमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यो एक वर्षको अवधि घटाएर ६ महिना बनाइएको छ । यसले शेयर कर्जाको माग बढ्ने हुँदा शेयरबजारसँगै अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरुले औँल्याएका छन् । अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण ब्याजदर निकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकारले न्यून लागतमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई पुनर्निर्माण तथा विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
