आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बालबालिका, अशक्त र जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि अनुसार १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अशक्त र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि २०७७ खारेज गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो । सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा ३० ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा निर्वाचित वा मनोनित भएको भए त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाइने छैन । यसअघिको कार्यविधिमा भने यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाबाट नियमित रुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा पाइरहेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, अन्य कुनै प्रकारले नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई नियमित रुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण वा अवकास सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेसम्म पनि भत्ता लिन पाइने छैन । लाभग्राही हुन योग्य जातिसँग विवाह भएको महिलाको हकमा त्यस्तो वैवाहिकसम्बन्ध कायम नरहेमा पनि भत्ता पाउने छैनन् ।
भत्ता लिनका लागि लाभग्राहीले नाम दर्ता तथा नवीकरणका लागि दिएको निवेदनमा अन्य निकायबाट मासिक रुपमा कुनै सुविधा नलिएको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । विभागले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने गरी निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय लगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका निकायवीच अन्तरआवद्धताको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
ऐन, नियमावली तथा यस कार्यविधिको व्यवस्था विपरित कसैले दोहोरो हुनेगरी भत्ता प्रदान गरेको वा पाएको यकिन भएमा त्यस्तो भत्ता वितरणको कार्य स्थानीय तहले तत्काल रोकिनेछ । र त्यस्तो गर्ने गराउने उपर ऐन बमोजिम कारवाही तथा सजाय हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नरहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम ऐनको दफा १९ तथा नियमावलीको नियम १३ बमोजिम हटाउने सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नाम हटाइएको कार्यको विवरण प्रणाली मार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
ऐन तथा नियमावली बमोजिम भत्ता प्राप्त गर्न योग्य नेपाली नागरिक कुनै हेरचाह केन्द्र वा आश्रम वा संरक्षण केन्द्रमा रहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई निजहरुको स्थायी ठेगानाको स्थानीय तहबाट भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भइ संचालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र वा आश्रममा आश्रितका रूपमा बसोबास गर्ने लाभग्राही भएको हुनु पर्नेछ । हाल आश्रित रुपमा बस्नेको हकमा बसोबास गरेकै स्थानीय तहको वडाबाट भत्ता उपलब्ध हुनु पर्ने भनी सिफारिस सहित प्राप्त हुने स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगरेको यकिन भएको अवस्थामा सोही हेरचाह केन्द्र वा आश्रम रहेको वडा कार्यालय मार्फत उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दर्ता गरी सामजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न निर्देशक समिति गठन गरिने
बैकिङग प्रणालीमा आधारित कम्प्यूटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न निर्देशक समिति रहनेछ ।
समितिको संयोजक विभागका महानिर्देशक हुनेछन् । यस्तै, सदस्यमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधी (उपसचिव स्तर), नेपाल बैकर्स एशोसियसन अध्यक्ष र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख हुनेछन् । विभागका (सामाजिक सुरक्षा हेर्ने) निर्देशक समितिका सदस्य सचिव रहनेछन् । निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
निर्देशक समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । निर्देशक समितिको बैठकमा तीन जनाभन्दा बढि नहुने गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, जानकार व्यक्ति तथा सरोकारवालाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
निर्देशक समितिले बैंकिंग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यको समन्वय गर्नेछ । बैंकिंग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने तथा रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यमा विभाग, स्थानीय तह, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सम्बन्धित बैंक वीच समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नेछ ।
बैंकिंग प्रणाली मार्फत भत्ता वापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नती, सवलीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक अन्य विषयमा विभागलाई सिफारिस गर्नेछ ।
जिल्ला सहजीकरण समिति गठन गरिने
भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यमा जिल्लागत रुपमा एक रुपता कायम गरी बैंकिङग प्रणालीमा आधारित कम्प्यूटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न जिल्ला सहजीकरण समिति रहनेछ ।
समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । यस्तै सदस्यमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख, बैकर्स एशोसियसनको जिल्ला स्थित प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्येबाट संयोजकले तोकेको दुई जना हुनेछन् ।
संयोजकले तोकेको अधिकृतले जिल्ला सहजीकरण समितिको सचिव भई कार्य गर्नेछ र यसको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था यस समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
जिल्ला सहजीकरण समितिले बैंकिङग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यको समन्वय गर्नेछ । बैंकिङग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकाय बीच सहजीकरण गर्नेछ । लाभग्राहीले भत्ता प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई सहज, सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभागलाई सुझाव उपलब्ध गराउनेछ । लाभग्राहीका विवरणका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका गुनासालाई जिल्ला गत रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गर्नेछ । यस्तै, समितिले विभाग तथा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका विषयमा आवश्यक कार्य गरी सहजीकरण गर्नेछ ।
यस्तै, लाभग्राहीको भत्ता बैंकिङ्ग प्रणालीमा आधारित कम्प्यूटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय अनुसारको एक स्थानीय सहजीकरण समिति रहनेछ ।
समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक हुनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित स्थानीय तहको लेखा प्रमुख, स्थानीय तहभित्र भत्ता वितरणको लागि सम्झौता गर्ने बैंकको प्रतिनिधि र संयोजकले तोकेको वडा अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । स्थानीय तहको सामाजिक सुरक्षा हेर्ने कर्मचारी सदस्य सचिव हुनेछन् ।
स्थानीय सहजीकरण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । यस समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । स्थानीय सहजीकरण समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय सहजीकरण समितिले बैंकिङग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यको समन्वय गर्नेछ । बैंकिङग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने तथा रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यमा आवश्यकता बमोजिम विभाग, अन्य स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भत्ता वितरण कार्यमा संलग्न बैंक बीच समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै, बैंकिङग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नती, सवलीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभागलाई सुझाव सिफारिस गर्नेछ । ऐन, नियमावली तथा यस कार्यविधि बमोजिम भत्ता वितरणका सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
