खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, त्रिविको जग्गामा १८ संस्थाको रजाइँ

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले आइतबार ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भोलिपल्ट शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए।

प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको स्वामित्वमा ५ हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । केही जग्गा भने विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पनि समितिले औँल्याएको छ । 

गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । 

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालय परिसरमै चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैंकसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको छ ।

त्यस्तै लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो । लेबोरेटरी स्कुलले त त्रिविको सहमति नै नलिई आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुराना थुप्रै अभिलेखबाट समेत उक्त जग्गा त्रिविको नै भएको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले लेबोरेटरी स्कुलका तर्फबाट उक्त जग्गा आफ्नो बनाइदिन मालपोत कार्यालयमा पत्र लेख्नु गैरकानुनी रहेको बताएको छ । साथै उक्त जग्गा विगतमा लेबोरेटरी स्कुललाई भोगचलन गर्न दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

त्यसबाहेक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि २०१३ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना अनुसार हाल विश्वविद्यालय परिसरभन्दा बाहिर बल्खु, ललितपुरको लुभुलगायतका स्थानमा पनि जग्गा रहेको देखिएको छ तर ती जग्गाका बारेमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अनभिज्ञ जस्तै छन् । यसरी विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति असरल्ल हुनुमा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

आफ्नो नाममा कति जग्गा र भौतिक संरचना छन् भन्ने विषयमा समेत त्रिवि अनभिज्ञ रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले प्रस्ट पारेको छ । विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले जग्गाको अभिलेख राख्ने गहन जिम्मेवारी पूरा नगरेको र पूरा गरेको केही जिम्मेवारी पनि लापर्बाहीपूर्ण तरिकाबाट गरेको छ । जग्गा संरक्षणको दायित्व भएको त्रिवि र अन्य सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा पनि अन्य क्षेत्रबाट जग्गामा रजाइँ भएको साथै अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन उच्च नेतृत्वबाट पहल नभएको तथा सम्झौता गरेर दिइएको जग्गाको अवधि सकिएको भए पनि फिर्ता गर्न पहल नगरेको समितिले औँल्याएको छ । 

साथै त्रिविका उच्च नेतृत्वमा रहेको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारलगायतबिच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रचलित कानुनले समेत त्रिविको जग्गा संरक्षण, सदुपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको भए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । 

निर्णयकर्ताको मनलाग्दी निर्णयबाट जग्गा वितण गरिएको, आफैँले बनाएको नियम कानुन नमानेको, त्रिविका पदाधिकारी राजीतिक नियुक्ति भएका कारण पनि कार्यसम्पादनमा उदासीन रहेको पनि समितिले औँल्याएको छ । जग्गा तथा सम्पत्ति संक्षण गर्न त्रिविले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १७ गते समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०८१ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले करिब ५ महिना लगाएर जग्गा खोजबिन तथा अध्ययन गरेको थियो । समिति गठन हुने समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री थिइन भने प्रतिवेदन बुझाउने समयमा एमाले नेतृ विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री थिइन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ। 

समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ । विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।