आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ सम्ममा जिडिपीको २४.०७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको हिस्सा रहेकोमा जिडिपी आर्थिक वर्ष ०८१-८२ सम्म आइपुग्दा ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
२०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड १९ महाभारी, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्चमा भएको बढोत्तरीले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१-८२ सम्म आइपुग्दा २६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३.७ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ सम्म सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादको २४.०७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको थियो। त्यसपछिको एक आर्थिक वर्षमा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात घटेको देखिन्छ भने त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
२०८२ असारमसान्तसम्मा २६ खर्ब २९ अर्ब कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४७.५ प्रतिशत र ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा संघीय सरकारले कुल ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनको हिस्सा क्रमशः ७२.५ प्रतिशत र २७.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संघीय सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब ३ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारको ऋण सेवा खर्च (साँवा तथा व्याज भुक्तानी ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.९ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ५.४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ऋण सेवा खर्च कुल संघीय राजस्वको ३४.९ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ११.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड र बाह्य ऋण तर्फ ४८ अर्ब ५७ करोड गरी २ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड बराबरको साँवा भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारले आन्तरिकतर्फ ६० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण तर्फ ९ अर्ब ८३ करोड गरी ७० अर्ब ११ करोड बराबरको व्याज भुक्तानी गरेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ ।
ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हुनाले यो अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा उल्लेख्य दरमा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । सरकारको राजस्व संकलन ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समेत नपुग्ने अवस्था बनेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
