अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पतिको ब्रहम्लुट मचाइएको खुलासा भएको छ । महानगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पति केहि व्यक्तिहरुको कमाइखाने रुपमा प्रयोग भइरहेको अख्तियारको छापा पछि खुलासा भएको हो ।
एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पानी प्रशोधन केन्द्रलाई माछा र बकरि पालनको रुपमा प्रयोग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।अख्तियारको छापा पछि करिब २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरि कराडौ रुपया कमाउने गरिएको खुलासा भएको हो । प्रशोधन केन्द्रमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मारेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण र वडा नं १६ का अयुब मन्सुरी लगायतका व्यक्तिहरूको मिलीभगतमा प्रशोधन केन्द्रलाई जानाजानी संचालनमा नल्याइ माछापालन गरी करोडौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष दुरुपयोग गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरमा आरोप छ ।
उक्त उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ कि करिब २७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित सो प्रशोधन केन्द्र शहरको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भए पनि महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले प्रशोधन केन्द्रमा रहको ४ वटा ड्याममा करिब २ फिट माटो पुरेर माछा पालन गराएका छन । प्रशोधित पानीको आपूर्ति रोक्दै बिना कुनै औपचारिक सम्झौता माछा र बाख्रा पालन गरी पटक–पटक बिक्री गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन पछि टोली खटाई प्रशोधन केन्द्रमा अचानक छापामारि गरिएको हो । छानबिन टोलीले स्थलबाट माछापालनका प्रमाण, फोटो र अन्य सम्बन्धित कागजातहरू सङ्कलन गरिएको बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक प्रमाण संकलन पछि कानूनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ ।
यो घटनाले वीरगञ्ज महानगरको विकास आयोजना र पारदर्शिता प्रतिको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयवासीहरूले सरकारी लगानीको परियोजना निजी फाइदाको स्रोतमा रूपान्तरण भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।
