लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । सरकारले बस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड निर्माणको तयारी थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भनेर मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो ।
विभागले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा पनि यस विषय उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार मापदण्ड बनाउन लागिएको विभागका एक कर्मचारीले आर्थिक न्यूजलाई जानकारी दिए । विभागको तत्कालिन महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले सबै बस्तुहरुमा एमआरपी राख्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वमोजिम सबै बस्तुको एमआरपी उल्लेख गर्नु पर्ने र सोही अनुसार बस्तुमा एमआरपीको स्टीकर टाँस्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार कार्य नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई उनले कारबाहीको दण्ड पनि चलाएका थिए ।
तर, यस अवस्थामा पनि व्यवसायीहरु पारदर्शी नदेखिएपछि विभागले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड नै तयार गर्न लागेको विभागका ति कर्मचारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फर्म तथा कम्पनीहरुले बस्तुमा एमआरपी उल्लेख गराउन त गराए, तर मनपरी एमआरपी तोकिदिए । व्यवसायीहरुले बस्तुको मूल्य मनपरी तोकेपछि त्यसलाई त्यो विकृतिलाई रोक्न पनि मूल्य निर्धारण मापदण्ड आवश्यक परेको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, 'हामीले एमआरपी उल्लेख गर्नु भन्यौँ, तर कम्पनी तथा फर्महरुले मनलाग्दी एमआरपी तोकिदिए ।’
उनका अनुसार कुनै एकै प्रकृतिका र एउटै गुणस्तरका दुई बस्तुको मूल्य एउटा कम्पनीले १०० रुपैयाँ र अर्काे कम्पनीले १५० रुपैयाँ तोकिदिन्छन् । यस अवस्थामा एउटै गुणस्तरको बस्तुको मूल्यमा यति धेरै फरक पर्ने र यसले उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने अवस्था श्रृजना भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, 'समान गुणस्तर भए पनि ति दुई बस्तुको मूल्य धेरै फरक छ, यसको मतलब उनीहरुले एमआरपी तोक्नको लागि बाध्यताले तोकिदिएका हुन् । सो बस्तुमा कति नाफा खाएको भनेर अहिले हामीले हेर्ने अवस्था पनि छैन, किनकी कालोबजारी सम्बन्धी ऐन नै खारेज भएको छ । यस अवस्थामा एमआरपी तोक्दा पनि कसरी तोक्ने, कुन-कुन विषयलाई ध्यान दिने भनेर हामीले मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेका हौँ ।’
मादिण्ड निर्धारण गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले अहिलेको जसरी जथाभावी मूल्य तोक्न नपाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख शिव शिवराम पोख्रेलले बताए । उनले भने, 'हामीले एमआरपी कायम गर्नु भन्दा कम्पनी तथा फर्मले मनपरी एमआरपी तोके, यस अवस्थामा मापदण्डले यसरी तोक्नु भनेर दिशानिर्देश दिनेछ । जसले गर्दा कम्पनीहरुले मापदण्ड अनुसार एमआरपी तोक्नछन् । यसले आम उपभोक्नालाई फाइदा गराउँछ ।’
वाणिज्य विभागले अनुगमनका क्रममा प्रायजसो सबै बस्तुहरुको एमआरपी मनलाग्दी तोकिएको पाएको छ । तर, हालको अवस्थामा त्यस प्रकारको विकृतिलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधार छैन । मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनेपछि त्यस प्रकारको विकृति भएको पाइएमा कारबाही गर्न सकिने उनले बताए ।
बस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनेपछि त्यसले स्वत बस्तुको नाफा निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मंच नेपालका अध्यक्ष प्रेम लाल महर्जनले बताए । यसकारण पनि मूल्य निर्धारण मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, 'मूल्य निर्धारण भनेको बस्तु उत्पादन भएपछि उपभोक्तासम्म पुग्दा लाग्ने लागत निकाल्ने त्यसपछि नाफा जोडेर एमआरपी तोक्ने हो । यस अवस्थामा लागत मूल्यमा यति प्रतिशत नाफा राखेर एमआरपी तोक्नु भनेर मापदण्डले भन्छ । त्यसो हूँदा अहिलेको मनपरी मूल्य तोक्ने विकृति हट्छ ।’
कालोबजारी ऐनमा लागत मूल्यको २० प्रतिशत भन्दा धेरै नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले व्यवसायीहरूको दबाव र प्रभावमा परेर कालोबजारी ऐन खारेज गरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । उनका अनुसार कालोबजरी ऐन खारेज गरेर सरकारले जति पनि नाफा खान र उपभोक्तालाई ठग्न व्यवसायीहरूलाई छुट दिएको हो ।
