आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीहरू विगत २९ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण बोर्डको प्रमुख कामहरू ठप्प भएका छन् । यसले बजारमा प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमतिको प्रक्रियामा ठूलो बाधा पुगेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीहरूको शेयर जारी गर्ने अनुमति दिने, सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर कारोबार सुपरिवेक्षण गर्ने र वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने काम गर्छ । तर आन्दोलनका कारण ७७ कम्पनीले ५४ अर्ब १५ करोड बराबरको प्राथमिक शेयर अनुमति पाउन सकिरहेको छैन ।
त्यस्तै, ११ कम्पनीले ५ अर्ब ७० करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ३ कम्पनीले २३ करोड बराबरको थप सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि ९ अर्ब ५० करोड बराबरको इकाइ र ११ अर्ब बराबरका ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाउन सकिरहेका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू गत असोज २ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको मुख्य कारण अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय बैठकले बोर्डका कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षा कोष सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । यसले कर्मचारीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।
आन्दोलनका कारण बोर्डमा दैनिक हुने कामकारवाही ठप्प भएका छन् । कर्मचारीहरू कार्यालय त आइरहेका भए पनि काम ठप्प राखेर विरोध जनाइरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले वर्षेनी मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर, र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण र जोखिम मूल्यांकन गर्ने गर्छ । तर अहिले ती कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । यसले बजार नियमनमा कमजोरी आउन सक्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डले १५ संस्थाको मूल्यांकन र सर्वेक्षण गर्ने याेजना बनाएकाे छ । तर आन्दोलनले उक्त कार्यसम्पादनमा बाधा पुराएकाे छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर कारोबारको दैनिक सुपरिवेक्षण गर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा भने सिधा प्रभाव परेको छैन । तर बोर्डको नियमन र जोखिम मूल्यांकनको काममा आउने ढिलाइले दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय बजारमा नकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
