आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् बापतको महसुल तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा उद्योगीहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले प्रमाणबिना रकम तिर्ने कुनै पनि अवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन् र सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् कि समस्या समाधान नभए आफ्ना उद्योग बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउने छन्।
उद्योगीहरूको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर मनलाग्दी दरमा महसुल असुल गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले हाल विवाद पुनरावलोकन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले निर्णय गरेर पत्राचार गर्नु आफैंमा गलत भएको बताएका छन्।
उद्योगीहरूको भनाइमा, विशेष दरमा महसुल तिर्नुपर्ने कुनै आधार छैन, किनभने लोडसेडिङ कायम रहँदा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको सेवा लिएको मात्रामा विद्युत् आपूर्ति नभएको उनीहरूको दाबी छ। त्यसैले, वास्तविक खपतको प्रमाणबिना प्राधिकरणले दाबी गरेको ४ देखि ४० अर्बसम्मको रकम कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरूको अडान छ।
उद्योगीहरूले भनेका छन् कि, यदि उनीहरूले विद्युत् खपतको प्रमाणसहित दायित्व पुष्टि गर्न सक्ने हो भने, आफूहरू तोकिएको पूरा रकम तिर्न तयार छन्। तर हाल देखिएको अवस्था मनलाग्दी निर्णय र राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको उनीहरूको आरोप छ। यसमा विशेष अनुसन्धान आवश्यक भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगै सबै मन्त्रीहरूलाई पनि पत्रको जानकारी इमेलमार्फत गराइसकेका छन्। उद्योग क्षेत्रको यो सामूहिक अडानमा जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, मारुती सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक लगायत देशभरिका प्रमुख उद्योगहरू संलग्न छन्।
उद्योगीहरूले यदि सरकार वा सम्बन्धित निकायले समयमै संवादमार्फत समाधान नगरे, आउँदो आइतबारदेखि उद्योग संचालन बन्द गरी जिम्मेवारी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत गरेको बताएका छन्।
