आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएकी छन्।
शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएको स्पष्ट पारिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकार गठन भएको एक महिनामा यो पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको हो।
उनले भनिन्, "हाम्रो सरकारको एकमात्र र अपरिवर्तनीय म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। अधिकतम ६ महिनाभित्र लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ।"
प्रधानमन्त्रीले हालको सरकार राजनीतिक एजेन्डा लिएर नभई संविधानअनुसार नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न स्थापित भएको उल्लेख गर्दै, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षित वातावरण र निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन्।
उनले युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अपेक्षा झल्काएको टिप्पणी गर्दै जनआन्दोलनबाट आएको आवाजलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन्।
निर्वाचन तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग सशक्तीकरण, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद र आवश्यक प्रशासनिक तयारी भइरहेको बताइन्। विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि दिइन्।
निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको मागसमेत गर्दै अघिल्ला निर्वाचनहरूमा जस्तै यसपटक पनि अवलोकनकर्ताहरूलाई स्वागत गरिने बताइन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको सक्रियता उल्लेख गर्दै उनले उच्च तहका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाइएको र पुराना फाइलहरू पुनःखोलिने बताइन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न बजेटको पुनरावलोकन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन प्राथमिकता बताइन्। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिइन्।
परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति, पंचशील सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतामा आधारित रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता राष्ट्रको रूपमा परिचित भएको पनि स्मरण गराइन्।
