काठमाडौं । असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कूटनीतिक, प्रशासनिक र विकास नीति सम्बन्धी विभिन्न २० निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने, कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन, अनुदान स्वीकारजस्ता विषयमा निर्णय गर्दै आन्तरिक प्रशासन र विदेश नीति दुबै क्षेत्रमा सक्रियता देखाएको छ।
बैठकले विश्व बैंकमार्फत नेपालले पाउने १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा कार्य अघि बढाउने र त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सरकारले दोलेखाबाट शुरू भई झापासम्म पुग्ने ४०० केभी क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारतसँगको सहकार्यमा भारतीय कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
कानून मन्त्रालयमार्फत भारतसँग आपराधिक मामिलामा परस्पर कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्न, र अन्य देशहरूसँग पनि त्यस्ता सम्झौताका लागि तयारी गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले न्याय सेवा र सरकारी वकिल समूहमा उच्च तहको पदस्थापन, सरुवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी, विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्षलाई न्यायपरिषद्को सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत बैठकमा गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत, अमेरिका, जापानसहित विभिन्न देशहरूमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ। फिर्ता बोलाइएका कूटनीतिज्ञहरूलाई कात्तिक २० भित्र फर्कन निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले ४५औं सिटीनेट कार्यकारी समिति बैठक, ११औं ग्लोबल आईसिटी नेतृत्व फोरम, तथा २०२५ मा हुने दोस्रो एशिया–प्रशान्त ई-कमर्स नीति सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता अनुमोदन गरेको छ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गुठी संस्थानको योजना स्वीकृत गरिएको छ। अनियमितताको आशंका हटाउन आवश्यक मापदण्ड पालना गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।

आर्थिकन्यूज