मुना कुँवर
सहकारीको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका पूर्व सांसद एवम् प्रभु समूहका सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पाँच दिनको म्याद दिएको छ। अदालतमा पेश गरिएका भट्टचनमाथि अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थपिएको सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सीआईबीले गत मंगलबार भट्टचनलाई ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा ३, टीकेलबाट पक्राउ गरेको हो। भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष समेत रहेका देवीप्रकाश भट्टचनले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोधभर्ना नगरेको भनी देशभरका तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट उजुरी परेको थियो।
सीआईबीका अनुसार ठाकुरप्रसाद मानन्धर लगायतको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कुसुम लामा समेत रहेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतका कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणका आधारमा भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको हो। भट्टचनले राजनीतिक पदको लाभ उठाई लामो समयदेखि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दै लुकिछिपी बसेका थिए।
भट्टचनले रेमिट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभु मनि ट्रान्सफरको लाइसेन्स लिएका थिए। सोही माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका विकट गाउँहरूमा रहेका आफन्तलाई सहज रूपमा नजिकैका सहकारी संस्थामार्फत विप्रेषण बापतको रकम भुक्तानी गर्नका लागि १ पुस २०६९ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच करार सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता हुँदाखेरि दुवै कम्पनीका मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए। प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरी उक्त कम्पनीका तर्फबाट तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमावली, २०७९, १३ माघ २०७९० अनुसार कम्पनीले भित्राउने रकम आफैं वा आफ्नै सब–एजेण्टमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सो विनियमावलीको विपरीत कार्य भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टका सब–एजेण्टका रूपमा नियुक्त देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण रकम भुक्तानी गरे पनि प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले उक्त रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारीहरूलाई सोधभर्ना नगरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
गैरदलिय सरकारले न्याय दिनेमा ढुक्क छौं : पीडित सहकारी
मुलुकभरका सहकारीहरूबाट संकलित धितो र रेमिट्यान्स रकम अपचलन गरी कम्पनीबाट बाहिरिएका पूर्व सांसद एवम् व्यवसायी भट्टचनविरुद्ध पीडित सहकारीहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए। तर, कुनै पनि निकायले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने उनलाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले थप अनुसन्धान गरी पीडित सहकारीलाई न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गरेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुख कार्यकारी भिष्म कोइरालाले बताए। उनका अनुसार यसअघि सरकारले भट्टचनलाई संरक्षण गरेको थियो। ‘राजनीतिक दलको साथले उनले ठगी माथि ठगी गर्दै आएका थिए, तर गैरदलिय सरकारले पीडित सहकारीलाई न्याय दिलाउने विश्वास दिलाएको छ,’ उनले भने ।
कोइरालाले थपे, ‘मैले एक वर्षअघि नै सीआईबीमा उजुरी दिएको थिएँ, तर ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै कारबाही गरेन। अन्य सहकारीका साथीहरूले पनि विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए। ढिलै भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामी न्याय पाउनेमा आशावादी छौं।’
भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत करिब चार हजार सहकारीको धरौटी रकम र रेमिट्यान्स भुक्तानीबापतको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको पीडित सहकारीहरूले बताएका छन्। प्रभु समूहकै प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्ट बनाएको थियो भने म्यानेजमेन्टले सहकारीहरूलाई सब–एजेण्ट बनाएको थियो। सब–एजेण्ट बनाएबापत कम्पनीले प्रति सहकारी एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिने गरेको थियो, जुन रकम अहिले पनि कुनै सहकारीले फिर्ता पाएका छैनन्।
त्यस्तै, कम्पनीले सहकारीहरूले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको रेमिट्यान्स रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन। भुक्तानी नपाएका सहकारीहरूले सहकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा समेत उजुरी दिएका थिए। तर, कतै पनि पीडितहरूको गुनासोको सुनुवाइ भएको थिएन।
प्रभु पे मार्फत संकलित बीमाशुल्क पनि समयमा भुक्तानी नगर्ने भट्टचन
नेकपा एमालेका पूर्व सांसद एवम् प्रभु समूहका सञ्चालक समेत रहेका देवीप्रकाश भट्टचनले आफ्नै लगानीमा रहेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ताको काम आफ्नै लगानीको प्रभु पे मार्फत गरेका थिए। संस्थागत अभिकर्ताको कमिशन लिएर बीमाशुल्क संकलन गर्ने काम उनीहरूले गर्दै आएका थिए। तर, बीमितबाट बीमाशुल्क संकलन गरी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरेपछि प्रभु पे र प्रभु इन्स्योरेन्सबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।
साविकको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (हाल प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स) र प्रभु टेक्नोलोजी अन्तर्गतको प्रभु पेबीच २०१९ सेप्टेम्बर २७ मा संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार बीमितहरूको नविकरण बीमाशुल्क संकलन गरी २४ देखि ४८ घण्टाभित्र कम्पनीलाई सोधभर्ना भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रभु पेले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगरेपछि प्रभु इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।
कम्पनीले २०८० साल कार्तिक १३ गते जारी गरेको सूचनामा प्रभु पेले ११ अगस्ट २०२१ देखि १६४ जना बीमितका संकलित बीमाशुल्कमध्ये ४४ लाख ५४ हजार १२९ रुपैयाँ लामो समयसम्म ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको उल्लेख छ। उक्त रकम ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति १८ भदौ २०८० मा भएको थियो। तोकिएको अवधिमा रकम भुक्तानी नगरे कारबाही गर्न सकिने सहमति भएको थियो। सहमति पछि कम्पनीले आंशिक रकम भुक्तानी गरेको थियो, बाँकी रकम २१ दिनभित्र बुझाउने भनिएको थियो।
त्यसपछि प्रभु इन्स्योरेन्सले नविकरण बीमाशुल्क रकम र नियम अनुसार लाग्ने ब्याज भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले प्रभु पेले भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश रकम भुक्तानी गरेको बताए ।
२८ मंसिर २०७३ देखि सञ्चालनमा आएको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रभु समूहका अन्तर्गतका कम्पनी र प्रभु समूहका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचनकै लगानी थियो। कम्पनीमा प्रभु बैंकको १४ प्रतिशत, प्रभु इन्भेस्टमेन्टको ७ प्रतिशत, प्रभु म्यानेजमेन्टको ५ प्रतिशत, प्रभु क्यापिटलको ४ प्रतिशत र देवीप्रकाश भट्टचनको २ प्रतिशत शेयर थियो। तर, २०८०÷८१ सम्म आइपुग्दा भट्टचनले आफ्ना नाममा रहेका शेयर विक्री गरिसकेका छन् भने प्रभु समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरूको हिस्सेदारी पनि घटेको छ। अहिले प्रभु बैंकको ५.११ प्रतिशत, प्रभु समूहको २.५६ प्रतिशत, प्रभु म्यानेजमेन्टको १.७९ प्रतिशत र प्रभु क्यापिटलको १.३३ प्रतिशत शेयर रहेको छ। प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा उनको छोरी शिक्षा भट्टचन छन्।
त्यस्तै, कम्पनीले नवीकरण नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु टेक्नोलोजीको लाइसेन्स रद्द गरेको छ। गत असोज २४ गते केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्दै कम्पनीले जारी गरेका भुक्तानी उपकरण प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई बाँकी लेनदेन भए ३० दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिएपछि भट्टचनले खोले प्रभु पे
प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सहकारीहरूको अर्बौं रकम ठगीपछि प्रभु समूहका देवीप्रकाश भट्टचन कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए। उनले आफ्ना नाममा रहेका शेयर पहिलो चरणमा भतिज मिजाज भट्टचनलाई हस्तान्तरण गरी कम्पनीबाट अलग भएका थिए। २०७४ जेठ ११ मा मिजाजको नामबाट पनि शेयर आफ्नी छोरी शिक्षा भट्टचन र विश्वासपात्र धुब्रचन्द्र धितालको नाममा सारियो। २०७७ सालमा फेरि कम्पनीकै कर्मचारीको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरी उनी कानुनी रूपमा कम्पनीबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिए।
प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिएपछि उनले प्रभु पेमेन्ट कम्पनी स्थापना गरे, जसको उद्देश्य पनि सोही प्रकृतिको थियो। कम्पनीमा मिजाज भट्टचन, दुर्गादत्त जोशी र धुब्रचन्द्र धितालको लगानी रहेको थियो। यही कम्पनीमार्फत भट्टचनले प्रभु इन्स्योरेन्सको लागि संस्थागत अभिकर्ताको काम गरी कमिसन लिँदै आएका थिए भने बीमितहरूको रकम लामो समयसम्म रोकेर राख्ने गरेका थिए।
