सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या झनै जटिल अवस्थामा पुगेको छ । रेमिट्यान्समा आएको सुधार तथा चाडपर्वका लागि प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम फिर्ता आउन थालेपछि अधिक तरलताको समस्या थप जटिल बनेको हो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएसँगै केन्द्रीय बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रममा पनि उत्तिकै बढोत्तरी भएको छ ।
विगत दुई वर्ष यतादेखि वित्तीय प्रणलीमा सृजना भएको अधिक तरलताको अवस्था अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै समस्या बनेको छ । बजारमा माग घट्दा र व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा बैंकहरुले अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई निकै सकश परेको छ । बैंकहरुमा निक्षेप थपिने क्रमजारी रहदा अधिक तरलताको समस्या झनै गहिरिदैं गएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे हुन थालेको छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा वित्तीय प्रणालीबाट रकम तानिरहेको छ । अहिले बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता र उद्योगीव्यवसायीको मनोबलमा गिरावट आउँदा अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलनका कारण व्यवसायीको मनोबल घट्दा व्यवसायी व्यवसाय विस्तारमा जुट्न नसक्दा कर्जाको मागमा सुधार आउन नसकेको हो । साथै कर्जा असुली प्रभावित हुँदा पनि बैंकहरुले नयाँ कर्जा विस्तारमा ध्यानदिन सकेका छैनन् । पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरताले कर्जाको माग समेत बढ्न सकेको छैन् ।
कात्तिक १६ गते आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ७ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा राखेका छन् । कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि लगानीयोग्य रकमलाई आइडियल राख्नुभन्दा थोरै भए पनि आम्दानी हुने भएकाले बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्दा २.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज आम्दानी गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिन वित्तीय क्षेत्रको तरलताका लागि ब्याज दिएर खिच्छ भने तरलता कसिलो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्नेगर्छ।
राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न बैंकहरुबीच उच्च प्रतिस्पर्धा, ४० अर्ब माग्दा ७६ अर्ब ९० करोड बुझाए
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता समस्या समाधानका पछिल्लो समयमा ६ महिनासम्मका लागि बैंकहरुले निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रायजसो ४ दिने, ७ दिने, १० दिने, ११ दिने, १२ दिने, २१ दिने निक्षेप संकलन गर्दै आइरहेको केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा ४२ दिने तथा ५६ दिने निक्षेप संकलन गरिरहेको थियो । यसलाई पनि बढाएर केन्द्रिय बैंकले गत बुधबार कात्तिक १२ गतेबाट १७५ दिने निक्षेप संकलन गर्न थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकको खुला बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको प्रक्षेपण र अध्ययनका आधारमा निक्षेप संकलन गर्ने समयावधि बढाइएको हो । ६ महिनाका लागी बजारमा प्रर्याप्त तरलता हुने प्रक्षेपणका आधारमा निक्षेप संकलन गर्नुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अझै केही समय पर्याप्त तरलता रहने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएपछि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पैसा तानिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहेकाले लामो समयदेखि निरन्तर बजारबाट तरलता प्रशोचन (पैसा झिकिरहेको) गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
लामो अवधिको निक्षेपमा पनि बैंकहरुबीच उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसले तत्काल वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग नआउने संकेत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले कात्तिक १२ गते बुधबार ४० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेकोमा १८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ आवेदनमार्फत ४० अर्ब ९० करोड राख्न चाहेका थिए । केन्द्रिय बैंकले भने औसत २.७४ प्रतिशत ब्याजदरमा मागेजति ४० अर्ब मात्र लिएको थियो।
त्यस्तै, केन्द्रिय बैंकले कात्तिक १६ गते आइतबा पनि १७५ दिनको लागि ४० अर्ब माग गरेकोमा २० बैंकहरुले ३१ आवेदन मार्फत ७६ अर्ब ९० करोड राख्न चाहेका थिए । जसमध्ये केन्द्रिय बैंकले ४० अर्ब मात्र लिएको छ । जसको ब्याजदर २.७३ प्रतिशत कायम भएको छ । योसँगै बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा राखेको १ खर्ब ७० अर्ब राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा थुप्रियो ७ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड
निक्षेप संकलन उपरकरण र एसडीएफ गरेर आजै मात्र बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम ७ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब निक्षेप संकलनको हो भने ६ खर्ब १० अर्ब २५ करोड एसडीएफ हो।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता कात्तिक १६ गते आइतबारसम्म निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले २४ पटकमा ८ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब भने परिपक्क हुन बाँकी छ । यो रकम ६ महिनापछि मात्र परिपक्क हुनेछ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता बैंकहरुले १५० खर्ब ४१ अर्ब ५ करोडको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) उपयोग गरेका छन। बैंकहरुले आजको सहित ३९ पटकमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।
बैंकिङ निक्षेप पौने ७५ खर्ब, लगानीयोग्य रकम १० खर्ब बढी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार पौने ७५ खर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) ७४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यसअवधिमा बैंकहरुले ५६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६७ खर्ब १७ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब १२ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर हाल बैंकहरूले ७४.५३ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम गरेका छन् । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग १० खर्ब लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
तरलता व्यवस्थापन र कर्जा बढाउने प्रयासमा राष्ट्र बैंक
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका उपकरणहरु जारी हुँदै आएकोमा अब सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा द्धिर्घकालिन विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्ययोजना अनुसार आगामी १ वर्षभित्र दीर्घकालीन आयोजना छनोट गरेर विकास ऋणपत्र जारी गरिने भएको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई चालु आवको मौद्रिक नीतिमा पनि समेटेको छ । तर यो अझै कार्यन्वयनमा आएको छैन् ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग अझै बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर समेत घटाउँदै आएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको आधारदर समेत घटेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर केही सस्तो भए पनि कर्जा लगानी बढ्न भने सकेको छैन् । बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएकाले स्वभाविक रुपमा ब्याजदर घटेको बैंकरहरु बताउँछन्।
आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । विगत २ आर्थिक वर्षमा लगातार संकुचनमा रहेको निर्माण र औद्योगिक उत्पादनजस्ता क्षेत्र विस्तार भएमा कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आउने बैंकरहरुको अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले घर, गाडी तथा शेयर कर्जामा लचिलो नीति अपनाएपछि बैंकहरुले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । घर र गाडीमा बैंकहरुबीच सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। अहिले कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा झरिसकेको छ तर पनि बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।चालु आव अपेक्षा गरिएको स्तरमा कर्जा विस्तार भएको छैन । चालु आव मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
