आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद लामो समायपछि समाधानको बाटोमा गएको छ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकार र उद्योगी दुवै सहमत भएपछि विवाद समाधानउन्मुख भएको हो।
महासंघको प्रस्ताव अनुसार बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा भाग गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाउन उद्योगीहरु तयार भएका हुन । उनीहरुले त्यो रकम बुझाउनका लागि चेक काटेर बसेको बताएका छन्।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइ प्रिमियम महशुल विवादका विषयमा राखिएको नयाँ प्रस्तावका विषयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गरिएको पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार बक्यौता विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरु तयार भएको बताएका हुन ।
उनले आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री सहितको संवादबाट अहिले नयाँ प्रस्ताव लगिएको बताए। सम्बन्धित उद्योगीसँग मागेको प्रतिक्रियाको आधारमा नै उक्त प्रस्ताव लगिएको ढकालले बताए। ढकालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको विवाद समाधान गर्न महासंघले पहल गरेको बताएका छन् । यसअघि पनि पटक पटक उद्योगमा विद्युत लाइन काट्ने गरिएको र महासंघकै पहलमा लाइन जोड्ने गरिएको बताए ।
ढकालले प्रधानमन्त्री सहितको संवादबाट २८ किस्ता बराबरको रकमबाट आउने १ किस्ताको रकमलाई धरौटी राख्ने र कानुनी उपचारमा बाटो खोल्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए।
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न र सम्वन्धित निकायले यो सर्त बमोजिम महशुल तिर्न चेक काटेर बसेको बताए । उनले यो मुद्दा दीर्घकालीन रुपमा विवाद समाधान गर्ने दिशामा गएको बताए । आजको जटिल परिस्थितिमा विवादित रकमको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने बाटो खुलेको बताए ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुन्नदन मारुले एफएनसीसीआईको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । उनले महासंघको प्रस्ताव अनुसार धरौटी रकम तिर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । ’मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा धेरै छलफल भयो। एफएनसीसीआईको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ मारुले भने, ’हामी पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर पैसा बुझाउन प्रतिबद्ध छौं।’
यो सहमतीसँगै डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युत्याउने बुझाइ उद्योगीको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र ८ गते १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
उद्योगको लाइन जोड़ने वातावरणका लागि एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले ढकालले सोमबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग साढे २ घण्टा छलफल गरेर ३ बुँदे सहमती गरेको बताएका छन् । उनले साढे २ घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको बताएका हुन् ।
‘साढे २ घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगीले बक्यौताको किस्ता होइन धरौटीको रुपमा राख्ने, कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने र बत्ति तत्काल जोडिने ३ बुँदे सहमती भएको छ ।’
प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई यसअघि नै २८ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । अब उद्योगीहरुले एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरीटीका रुपमा बुझाएपछि प्राधिकरणले काटिएको विद्युतको लाइन जोड़ने छ ।
