आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सहकारीलाई प्रभु म्यानेजमेन्टको सब–एजेण्ट बनाएर धरौटी र रेमिट्यान्स भुक्तानी रकम अपचलन गरेको गम्भीर आरोपमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेका नेकपा एमालेका पूर्व सांसद एवम् प्रभु समूहका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनलाई जोगाउन सत्ताको पहुँच प्रयोग हुन थालेको छ । भट्टचनमाथि चलिरहेको सीआईबीको अनुसन्धानलाई नै कमजोर पार्ने गरी विभिन्न सरकारी निकाय सक्रिय भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धानका लागि बारम्बार पाँच दिनको म्याद माग्दा पनि अदालतले प्रत्येक पटक दुई दिन मात्रै समय दिएको छ, जसले अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको आभास झनै प्रष्ट बनाएको छ ।
गत कार्तिक ११ गते पक्राउ परेका भट्टचनलाई सुरुवाती पाँच दिनको म्यादमा अनुसन्धान गरिए पनि दोस्रो र तेस्रो पटक दुवैचोटि अदालतले सीआईबीको अनुरोध अस्वीकार गर्दै छोटो म्याद मात्र दिएको छ । स्रोतका अनुसार भट्टचनलाई धरौटीमा छुटाउने तयारीका लागि सरकारी संयन्त्रमै चलखेल सुरु भइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार भट्टचनको अपचलनमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूसँग सीआईबीले अझै बयान लिएको छैन । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि पनि सीआईबीले नै भट्टचनलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको थियो । गत असोज ५ गते सीआईबीले उनलाई पक्राउ नगरी नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
भट्टचनलाई प्रतिवादी नै नबनाई पठाइएको सो प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाउँदै हदम्याद बाँकी रहेको कारण थप अनुसन्धान गर्न र प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी राय बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मात्रै सीआईबीले बाध्य भएर भट्टचनलाई पक्राउ गरेको हो । तर अहिले पनि सीआईबीको अनुसन्धानमाथि सत्ता–संरचनाको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ ।
सीआईबीले गत कार्तिक ११ गते भट्टचनलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका–३ टीकेलबाट पक्राउ गरेको हो । भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष समेत रहेका देवी प्रकाश भट्टचनले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोधभर्ना नगरेको भनी देशभरका तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट उजुरी परेको थियो ।
सीआईबीका अनुसार ठाकुरप्रसाद मानन्धरलगायतको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कुसुम लामा समेत रहेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतका कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणका आधारमा भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको हो। भट्टचनले राजनीतिक पदको लाभ उठाई लामो समयदेखि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दै लुकिछिपी बसेका थिए।
भट्टचनले रेमिट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभु मनि ट्रान्सफरको लाइसेन्स लिएका थिए। सोही माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका विकट गाउँहरूमा रहेका आफन्तलाई सहज रूपमा नजिकैका सहकारी संस्थामार्फत विप्रेषण रकम भुक्तानी गर्नका लागि १ पुस २०६९ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच करार सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता हुँदाखेरि दुवै कम्पनीका मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए। प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरी उक्त कम्पनीका तर्फबाट तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (१३ माघ २०७९) अनुसार कम्पनीले भित्र्याएको रकम आफैं वा आफ्नै सब–एजेण्टमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सो विनियमावलीको विपरीत कार्य भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टका सब–एजेण्टका रूपमा नियुक्त देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण रकम भुक्तानी गरे पनि प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले उक्त रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारीहरूलाई सोधभर्ना नगरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
