मुना कुँवर
काठमाडौं । पूर्व सांसद एवम् प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेपछि सम्पर्कविहिन भएका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन एक सातापछि कार्यालय पुगेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक ११ गते भट्टचन पक्राउ परेपछि कार्यालय जान छाडेका शेरचन बिहीबारदेखि पुन : कार्यालय जान थालेका हुन् ।
शेरचनले बिहीबार बिहान ९ बजे बैंक व्यवस्थापनको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा उनी सामान्य रूपमा प्रस्तुत भएको एक कर्मचारीले बताए । आवश्यकता पर्दा मात्र बोलाइने उक्त बैठकमा विशेष छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्य विषयहरूमा छलफल भयो, एक घण्टामा बैठक सकियो,’ उनले भने। शुक्रबार बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको र सो बैठकमा शेरचन सहभागी भएका छन् ।
पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्य
सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका भट्टचन र शेरचन पारिवारिक नातेदार पनि हुन् । भट्टचन र शेरचनबीच मामाभान्जाको सम्बन्ध पर्छ । बैंकका कर्मचारीहरूको भनाइअनुसार, भट्टचनको आर्थिक लेनदेनमा शेरचनको ठूलो सहयोग रहने गरेको छ । शेरचनलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गराउने व्यक्ति पनि भट्टचन नै हुन् ।
शेरचन सन् २०११ मा प्रभु फाइनान्समा महाप्रबन्धक थिए । सन् २०१४ मा प्रभु विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । पछि प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएर बनेको प्रभु बैंक बनेपछि उनी सो बैंकका सीईओ बने । भट्टचनले शेरचनलाई संस्थाको नेतृत्व जिम्मा दिइरहने कारण उनका आर्थिक कारोबार सहज बनाउन रहेको बताइन्छ ।
भट्टचनलाई सीआईबीले कात्तिक ११ गते पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई अदालतले पहिलो पटक पाँच दिनको समय दिएको थियो । दोस्रो र तेस्रो पटक दुई–दुई दिनको समय थप गरिएको थियो । बिहीबार अदालतले पुन : पाँच दिन थप अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको छ । सोही दिन शेरचन सीआईबी प्रमुख डा.मनोज कुमार केसीलाई भेट्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
शक्तिको आडमा उन्माद : प्रभु साम्राज्यभित्रको मनोमानी
प्रभु साम्राज्य फैलाउँदै सत्तासम्म पुगेका भट्टचनको छायामा रहेका शेरचनले प्रभु बैंकको रकम दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, केन्द्रीय बैंकलाई समेत प्रभावमा पार्दै बैंकभित्र मनोमानी गर्दै आएको आरोप छ ।
शेरचनले भर्खरै मात्र दि म्यासिफ होटल नाममा कर्जा रिलिज गरी भट्टचनको नेपाल सिपिङ कम्पनीको कर्जा सेटल गरेको बैंकका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
भट्टचनले वीरगन्जस्थित नेपाल सिपिङ कम्पनीको नाममा साबिकको सेन्चुरी बैंकबाट कर्जा लिएका थिए। सो कर्जा अहिले करिब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ । उक्त कर्जा मिलानका लागि शेरचनले राजेन्द्र शाक्यको ग्वार्कोस्थित दि म्यासिफ होटललाई कर्जा दिएको दाबी कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
‘यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै कर्जा शेरचनले सेटल गरी दिएका छन्,’ एक कर्मचारीले बताए ।
त्यस्तै, शेरचनको मिलेमतोमा प्रभु समूह अन्तर्गतको प्रभु क्यापिटलले कमलदास्थित भट्टचनको भवन करिब ७५ करोडमा खरिद गरेको आरोप छ । क्यापिटलमा बैंकको धेरै शेयर स्वामित्व छ ।
बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमा भवन खरिद गरिएको र सोमा प्रभु समूहका अध्यक्ष देवी भट्टचन, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष राम पाण्डे, निर्देशक विकास गुरागाई र बैंकका कर्मचारी बासु थपलियाको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा कार्यकाल लम्ब्याउँदै शेरचन
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कार्यकाल निरन्तर लम्ब्याउँदै आएको आरोप छ । उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार उनको कार्यकाल गत बैशाख ९ गते सकिनुपर्ने भए पनि उनले ऐनको छिद्रको प्रयोग गर्दै पदमा निरन्तरता दिएका छन् ।
शेरचन २०७१ साल माघ १८ गते पहिलो पटक चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २६(४) अनुसार सीईओको अधिकतम कार्यकाल आठ वर्षसम्म मात्र हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, शेरचन २०७५ माघमा दोस्रो पटक र २०७९ माघमा तेस्रो पटक पनि नियुक्त भएका छन् ।
यसैविरुद्ध भक्तपुरकी अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उनको पक्षमा निर्णय गरेपछि शेरचनले सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिट दायर गरी पद जोगाइरहेका छन्। हालसम्म सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भएको छैन।
शंकास्पद शेयर बिक्री प्रकरण
प्रभु बैंकले प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका २१ लाख ९६ हजार कित्ता शेयर आफ्नै सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटललाई प्रतिकित्ता १९१ दरमा बिक्री गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको छ।
निवेदनमा माउ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सहायक कम्पनीले खरिद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यस्तै, शेयर बिक्रीको सूचना थोरै मात्रै पाठक भएको पत्रिकामा मात्र प्रकाशित गरिएको र पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै मिलेमतोमा खरिद गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूको भनाइमा, उजुरी परे पनि बोर्डले हालसम्म कुनै छानबिन गरेको छैन।
नक्कली प्रमाणपत्रको उजुरी र मौन राष्ट्र बैंक
प्रभु बैंकका केही कर्मचारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो ।
फागुन २०८१ मा उजुरी दिइए पनि अहिलेसम्म छानबिन सुरु नभएको बताइन्छ । उजुरीमा यस्तो अभ्यासले बैंकको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको उल्लेख छ ।
उजुरीमा सबै कर्मचारीको प्रमाणपत्रको सत्यता परीक्षण गर्न र दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । साथै, यस्ता घटना रोक्न भविष्यमा मानव संसाधन विभागले कडा जाँच र निगरानी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपोटिजमले प्रभु बैंकमा गम्भीर अवस्था
प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले आफू निकट कर्मचारीलाई नियम विपरीत बढुवा, सरुवा र सुविधा दिँदै अन्य कर्मचारीमाथि विभेद गरेको बैंककै कमर्चारीको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूले सहायक महाप्रबन्धक रश्मी पन्तलाई हरेक वर्ष बढुवा दिइने, उनले आफ्नो पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्ने, नियम उल्लंघन गर्ने र बैंकको प्रमुख निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने आरोप लगाएका छन्।
पन्तले आफ्ना नातेदार करिब २०० जनालाई बैंकमा भर्ना गराएको र मानव संसाधन, खरिद तथा विज्ञापन निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरेको आरोप पनि छ ।
उनले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र नियमित रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेको आरोप समेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।
