आर्थिकन्यूज
नयाँदिल्ली । भारत सरकारले अमेरिकी उच्च भन्सार करको असर न्यून पार्दै आफ्ना निर्यात उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकाले रुससँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्ध, विशेषगरी रुसी तेल खरिदमा निरन्तरता दिँदै आएका कारण, नयाँदिल्लीमाथि हालै ५० प्रतिशतसम्मको आयात भन्सार शुल्क लगाएको थियो । वासिङ्टनले युद्ध र शान्तिसम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यापारसँग जोड्दै भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न’ ‘निर्यात प्रवर्द्धन मिशन (इपिएम)’ लाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिए।
करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम सन् २०३०–३१ सम्म जारी रहनेछ । यसले विगतका विभिन्न योजनाहरूलाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकहरूलाई सस्तो व्यापार वित्त उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार ढिलो राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै विश्वव्यापी रूपमा बढेका शुल्कका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा प्राथमिक समर्थन विस्तार गरिनेछ । यो मिशन भारतीय निर्यातमा अवरोध पुर्याउने संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको हो ।”
यस्तै, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले २ अर्ब ३० करोड डलरको ‘निर्यातकर्ताहरूको क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना’ पनि सार्वजनिक गर्दै हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक परिवेशमा यो कदम आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनीन्, “विश्वको वर्तमान अवस्था यस्तो छ जहाँ केही राष्ट्रका नीतिहरूले अरू मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन् । भारतले आफ्ना निर्यातकहरूलाई सशक्त बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ ।”
सरकारले विशेष गरी कपडा, छाला, रत्न तथा गहना, इन्जिनियरिङ र समुद्री उत्पादनजस्ता श्रम–प्रधान उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वासमा सुधारका कारण गत ५ त्रैमासिककै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
तर, अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ । यदि चाँडै कुनै छुट वा सम्झौता हासिल भएन भने यसले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदरबाट ६० देखि ८० आधार अङ्कसम्म कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि कृषि व्यापारका विषयमा २ देशबीच मतभेद रहँदै आएको र अमेरिकाले भारतमाथि रुसी तेल खरिदमार्फत युक्रेन युद्धलाई परोक्ष रूपमा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । दुवै मुलुक हाल आर्थिक समाधान र शुल्क सम्बन्धी सम्झौताको वार्तामा रहेको भारत सरकारका स्रोतहरूले जनाएका छन् । एएफपी
