आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत असारदेखि यूरो ६ लागु गरेको थियो । अर्थात् यूरो ६ भन्दा कम गुणस्तर (यूरो ३, ४ र ५) का सवारी साधन नेपाल भित्र्याउन नपाउने नियम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनायो ।
तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस व्यवस्था थप केही महिनाका लागि अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्यो । असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंसिर १५ गतेसम्म लागि यूरो ६ अनिवार्य नहुने अर्थात् यो अवधिसम्म यूरो ३ मापदण्डका गाडीपनि ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
एलसी खोलिसकेकाहरुका व्यवसायीहरुका लागि भन्दै मंसिर १५ गतेसम्म लागि यूरो ३ ल्याउन दिइएको सरकारको भनाई छ ।
वस्तवमा यूरो ६ हाल नेपालका लागि उपयोक्त छैन् । यसका लागि ओली सरकारले विस्तृत रुपमा अध्ययन नै नगरी मापदण्ड लागु गर्यो । विश्वका केही विकसित देशमा समेत यूरो ६ लागु भएको छैन । चिन त्यसको ज्वलन्त उदाहारण हो ।
यसका साथै, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, भियतनाम लगायतका देशमा पनि यूरो ६ लागु भएको छैन । ति देशहरु यूरो ३, ४ मा चलिरहेका छन् । बंगलादेशमा यूरो २ लागु छ ।
यूरो ६ लागु गर्दा प्राविधिक रुपमा के समस्या पर्दछ ? विश्वका विकसित मानिएका देशहरुले यो मापदण्ड किन लागु गरेका छैनन् ? यसले उपभोक्तामा कस्तो असर पर्दछ ? वातावरणमा यसको असर नेपालको सन्दर्भमा कति छ भन्ने कुराको अध्ययन नै भएन । यदि यी विषयमा अध्ययन हुन्थ्यो भने यूरो ६ लागु गरिदैन थियो । यसबाट सरकार नै आफै पछि हटनु पर्ने दिन आउँछ ।
यूरो ६का लागि सोही मापदण्डको इन्धन आवश्यक पर्दछ । यसका लागि सरकारले पनि सोही मापदण्डको इन्धन आयात गर्नु पर्दछ । यदि सो मापदण्डको इन्धन भएन भने गाडीहरुमा समस्या आउने, कुने पनि बेला जहाँ पनि बिग्रीने हुन्छ । नेपालमा आयात भएको इन्धनको गुणस्तर राम्रो छ भन्नेमा आम नागरिकलाई शंकानै छ । यदि इन्धनको गुणस्तर पुगेको भएपनि गाउँ घरतिर ड्रममा पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्ने चलन छ ।
यस अवस्थामा त्यस ड्रममा भएको कलरले समेत सो इन्धनमा असर पुर्याउँछ । त्यसरी राखिएको इन्धन यूरो ६ गाडीमा प्रयोग गर्दा गाडी नै बिग्रने हुन्छ ।
यूरो ६ गाडी बिग्रीयो भने जो कोहिले बनाउन सक्दैन । यसका लागि निश्चित तालिमप्राप्त जनशक्तिले मात्रै सो गाडी मर्मत सम्झार गर्न सक्दछन् । त्यो पनि एक जटिल समस्या हो । यूरो ६ का गाडीहरु धेरै टेक्निकल हुन्छन् । कतै जादै गर्दा गाउँमा गाडी बिग्रीयो भने त्यहाँ झनै समस्या हुन्छ । गाडीको कहाँ केमा समस्या आयो भनेर जान्नको लागि धेरै समस्या हुन्छ । सो गाडीहरुका लागि कम्पनीले दिएको एउटा सफ्ठवेर हुन्छ । त्यो सफ्ठवेर लगेर गाडीमा जोडेपछि मात्रै के बिग्रेको हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसले गर्दा व्यवसायी र उपभोक्त सबैलाई समस्या हुन्छ ।
यूरो ६ का गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म महँगा हुन्छन् । यसले गर्दा ति गाडीहरु खरिद गरेर ल्याउँदा अहिलेको भन्दा २० देखि ३५ प्रतिशत बढी रकम बाहिर जान्छ । सोही रेसियोमा उपभोक्तालाई महँगो पर्छ । यस्को प्रत्यक्ष असर आम जनतालाई हुन्छ ।
एउटा ढुवानी व्यवसायीले ट्रक किन्दा अहिलेको भन्दा ३५ प्रतिशत बढी तिर्नु पर्छ भने उसले उद्योगको बस्तुहरु ढुँवानी गर्दा ३५ प्रतिशत धेरै शुल्क लिन्छ । यहाँ ढुँवानी मूल्य बढ्यो । यसले बस्तुको मूल्य पनि सोही रेसियोमा वृद्धि हुन्छ । सो बस्तुको मूल्य खरिद गर्ने उपभोक्ताले पनि सोही अनुसार धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ । मूल्यका हिसावले हेर्ने हो भने यसको नकारात्मक असर ग्रासरुटसम्म पुग्छ । तसर्थ व्यवस्था लागु हुनु हुँदैन भनेर मैले नाडाको अध्यक्ष हुँदा देखि नै भन्दै आएको हो, आज पनि भन्छु । यो व्यवस्थालाई सरकारले फिर्ता गरोस् ।
(नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापासँगको कुराकानीमा आधारित)
