आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र बचतकर्ता फिर्ता प्रक्रियामा चुनौती बढ्दै गएसँगै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समाधानको मूल आधार ऋणीबाट बक्यौता असुली नै रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। समितिको भनाइमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता रोकिनुको प्रमुख कारण सहकारीहरूले वितरण गरेको ऋण समयमै असुल नहुनु हो।
समितिले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले थालेका सडक आन्दोलनका गतिविधि बढिरहेका बेला वास्तविक समाधान छलफल र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। वर्तमान अवस्थामा समितिले ऋणी पहिचान, सम्पत्ति रोक्का र बक्यौता उठाउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम गठन गरिएको समितिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस अवधिमा ठूलो संख्याका पीडित बचतकर्ताको रकम मिलान तथा फिर्ता कार्य सम्पन्न गरिएको समितिका तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्थापनाकालदेखि २०८०/८१ असार मसान्तसम्म ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सम्पति मिलान गरिएको छ। २०८१/८२ असार मसान्तसम्म ३ हजार ६८९ जनाको सम्पूर्ण मागदाबी मिलान गरिएको छ।
यही अवधिमा विभिन्न सहकारीका ५६ हजार १०६ बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अंशिक फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समितिका अनुसार दामासाही तथा मिलानमार्फत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंकमार्फत वितरण गरिएको छ।
समितिले सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा लेखा समितिसहित सहकारीका सबै पदाधिकारीका चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। साथै ११ हजार ऋणीका बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का भइसकेको समितिले जनाएको छ, बाँकी ऋणीलाई पनि यही प्रक्रियामा ल्याउने काम जारी छ।
बचत–ऋण मिलानमा लिइने १० प्रतिशत शुल्कबारे समितिले उठिरहेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यो रकम सहकारीकै बैंक खातामा बचतकर्ताले स्वयं जम्मा गर्ने स्पष्ट गरेको छ। उक्त शुल्क मिलान नभएका बचतकर्ताको फिर्ता प्रक्रियामा मात्र प्रयोग हुने र अन्यत्र खर्च नगर्ने भन्दै अनर्गल प्रचारबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
२६ कात्तिकदेखि समितिले परिवारभित्रको आपसी मिलान बाहेक सबै प्रकारका मिलान प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको छ। समितिले वर्तमान परिस्थितिमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न र फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन ऋणीमाथि कारबाही र बक्यौता असुली प्राथमिक उपाय भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई आन्दोलनभन्दा संवाद र कानुनी कदममा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
