मुना कुँवर
काठमाडौं । गत भदौमा भएका जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने सम्भावना कम देखिएको अर्थविश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ । यद्यपि, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्स प्रवाह र पुनर्निर्माण क्रियाकलापले आंशिक रूपमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको छ ।
यही बीच नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मंसिर १५ गते नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यो समीक्षाबाट जेनजी आन्दोलनले पारेको आर्थिक प्रभाव सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, उद्योग–व्यवसायीको मागभन्दा पनि व्यापक आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा नीति तयार गर्ने तयारी भइरहेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
हाल राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकभर सुरक्षा र स्थायित्वबारे आम नागरिकमा अनिश्चितता बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा गिरावट ल्याएको छ, जसका कारण कर्जा विस्तार थिल्लिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन स्वयं केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
यसैले, ब्याजदर बढाउने कि घटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । “ब्याजदर अहिले नै न्यूनतम अवस्थामा छ । यसभन्दा तल झार्ने ठाउँ छैन । ब्याजदर बढाइए कर्जा विस्तार झनै घट्ने जोखिम छ,” स्रोतले भन्यो ।
यस्तै, सिआरआर परिवर्तनबारे पनि बैंकभित्र अध्ययन र छलफल भइरहेको जनाइएको छ । “सिआरआर घट्दा वा बढ्दा तरलता र ब्याजदरमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो जोखिम अहिले केन्द्रीय बैंक लिन चाहँदैन,” स्रोतले भन्यो ।
सिआरआर भनेको वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय बैंकमा नगदका रूपमा राख्नुपर्ने अनुपात हो । यसले बैंकलाई अत्यधिक ऋण विस्तारबाट रोक्छ, तरलता व्यवस्थापन गर्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ र बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर बनाउँछ।
सिआरआर बढ्दा बजारमा ऋण दिन सक्ने रकम घट्छ, तरलता कडाई र ब्याजदर बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त भएको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने भएकाले कर्जा क्षमतामा बाधा आउने गरी सिआरआर बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको स्रोत बताउँछ ।
सिआरआर घट्दा ऋण प्रवाह क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, तर ब्याजदर थप घट्न र तरलता अझै बढ्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंक यसबारे सतर्क भएको बताइएको छ ।
यसैबीच, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्जा सीमासम्बन्धी नीति फेरबदलबारे पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ । अहिले लघुवित्तहरूले बिना अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअघि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । एक व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले “एक व्यक्तिले दुईभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने” व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो सीमा हटाउने कि नहटाउने विषयमा पनि समीक्षा भइरहेको स्रोतले बतायो । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र कमजोर कर्जा व्यवस्थापनका कारण कर्जा सीमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्तै भएका र जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तारमार्फत प्रोत्साहन आवश्यक भएकाले कर्जा सीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रका कमजोरी अझै समाधान नभएकाले सीमा बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ ।
कर्जा सीमा २५ लाख पुराउन लघुवित्तको माग
लघुवित्त बैंकर्स संघले कर्जा सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बढाउन राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक सुझाव दिएको छ । संघले चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामा कर्जा सीमा बिस्तारको माग राखेको हो ।
त्यसैगरी, २०७७ देखि रोक लगाइएको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सुविधा पनि खोलिदिन संघले माग गरेको छ । लघुवित्तहरूले लगातार हकप्रदमार्फत पूँजी बढाउँदा आएको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
संघले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बीमा गरेको बराबरको रकम लघुवित्तले पनि संकलन गर्न पाउनुपर्ने, कर्जा पुनर्संरचना सुविधा स्थायी रूपमा खुला गर्नुपर्ने तथा कर्जा नोक्सानी प्रावधानको सीमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले निक्षेप संकलन गर्ने सुविधा पाउँदा लघुवित्तलाई त्यही सुविधा नदिइएको संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीईओ रामबहादुर यादवको गुनासो छ । “बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच पुग्दैन, ग्रामिण उद्यमीलाई सात लाखभन्दा बढी कर्जा आवश्यक पर्छ । त्यसैले कर्जा सीमा बढाउनैपर्छ,” उनले भने ।
