लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउने भएको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको छ । हाल नेपालमा विशेषगरी दुई वटा प्रदायक कम्पनीहरू रहेका छन् ।
जहाँ सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा एनसेल रहेको छ । यस्तै, यूटीएल पनि सेवा प्रदायकका रुपमा त रहेको छ, तर त्यसले खासै सेवा भने नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, फि आदि रकम पनि बुझाएको छैन ।
हाल यूटिएल बन्द अवस्थामा रहेको सरह नै छ । उसो त कम्पनीको लाइसेन्स २०८३ भदौ २० गतेसम्म रहेको छ । त्यस समयमा नविकरण गरेको खण्डमा यस कम्पनीले थप ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । त्यसपछि प्रत्यक ५/५ वर्षमा कम्पनी नविकरण गर्नु पर्दछ ।
तर, यूटीएलले भने सेवा विस्तार नै गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बारम्बार खारेजी गर्ने बताउँदै आएको थियो । यसको नवीकरण मिति नजिकिँदै गर्दा सो अवधिसम्म पर्खिने प्राधिकरणको रणनीति रहेको छ ।
यता, स्मार्ट सेल भने खारेजीमा पुगिसकेको छ । त्यसको सम्पत्ति दायित्व प्राधिकरणले मूल्याङ्कन गर्दै छ । यस अवस्थामा नेपालमा दुई वटा सेवा प्रदायकले राज गरिरहेका छन् । यसलाई प्राधिकरणले डियोपोलि भइरहेको ठहर गर्दै नयाँ लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको हो ।
यसको गृहकार्य गर्नका लागि प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रममा नै राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने, 'बजारमा दुई कम्पनी मात्रै छन् । उनीहरुको डियोपोलि भएको कारणले ति कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ कम्पनी चाहिएको छ । यसका लागि हामीले अध्ययन गर्दै छौँ ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नै अध्ययन गरिसक्छ । त्यो अध्ययन रिपोर्ट अनुसार के कसरी लाइसेन्स खुलाउने भन्ने विषय अघि बढ्छ । त्यसपछि विज्ञको राय लिएर कम्तीमा एउटा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउँछौँ ।’
जहाँ प्रतिस्पर्धीका आधारमा नयाँ लाइसेन्स वितरण हुने उनले बताए । कहिले खुल्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'मिति ताेकेर भन्न सकिन्दैन, तर आवश्यक छ ।'
