लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाको लाइसेन्स अवधि आगामी ४ वर्षमा सकिँदै छ । विदेश कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको ५० प्रतिशत बढी शेयर हिस्सा भएकोले एनसेलको अवधि सकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेकोछ ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको टेलिकम कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना २५ वर्षे लाइसेन्स म्याद सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तासँग रहेको छ ।
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । १५ भदौ २०८६ सम्म एनसेलको लाइसेन्स अवधि कायम छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एनसेल अबको तीन वर्ष १० महिनापछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ ।
सो अवधि सकिएपछि कम्पनीले उसको कुल सम्पत्ती बराबरको रकम नेपाल सरकारलाई बुझाई पुन अनुमतिपत्र प्राप्त गरि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर, यसै सन्दर्भमा सरकारले कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा भएको एक व्यवस्थालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिन थालेको छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व समय अवधि अगाबै सरकारीकरण गराउन दबाब बढाइएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सो दफा अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको रहनेछ ।
टेलिकम्युनिकेशसन क्षेत्रका जानकारका अनुसार १५ भदौ २०८३ सम्म लगानीकर्ताले विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प कायमै छ । त्यो अवधिसम्म पनि सरकारले नपर्खी अहिले केही सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरू एनसेल सरकारीकरण गर्न लागियो भन्ने बजारमा हल्ला फिँजाउन थालिएका ती जानकारले बताए । लगानी घटाएर नेपालीको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत कायम रहे सरकारीकरण हुनबाट कम्पनी रोकिने भन्दै अहिले सो प्रक्रियामा नै अवरोध गर्नेगरी हल्ला फिँजाइएको बताइएको छ । सरकारले यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा पनि यस्तै सर्तसहित निर्णय गरेको थियो ।
जसका लागि आवश्यक परामर्ष प्राधिरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिनेछ । यसका लागि दुई प्रकारको अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको छ । एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरि एनसेलबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तिय तथा व्यवस्थपकिय प्रबन्ध गरि व्यवसाय सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्न प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
यसैगरी, सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारको कायम हुँदा उक्त कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रगत विवरण तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यसका लागि पनि समिति गठन गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
यसरी कार्यक्षेत्रगत विवरण तयार गरेर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई बुझाउँछ । मन्त्रालयले पनि विज्ञहरुको एउटा समिति गठन गर्दछ । सो समितिले प्राधिकरणले बुझाएको कार्यक्षेत्रगत विवरण अनुसार कार्य गर्दछ । जसबाट कम्पनीको सम्पत्ती कति रहेको भन्ने यकिन हुने प्रवक्ता अर्यालले जानकरी दिए ।
उक्त अध्ययन समितिको रिपोर्टका आधारमा थप कार्य अघि बढेन छ । यदि सो रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकम सोही कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको खण्डमा कम्पनी पुन सेवा प्रवाह गर्न पाउने र लाइसेन्स पनि पाउने छ ।
यदि सोही कम्पनीले सो रकम नबुझाएको खण्डमा सरकारले बोलकबोल मार्फत अन्य इच्छुक कम्पनीलाई सम्पत्ती लिलाम विक्री गर्ने र अनुमतिपत्र पनि वितरण गर्ने उनको भनाई छ । एनसेलमा विदेशीको लगानी ५० प्रतिशत बढी भएकाले यसो गर्नु परेको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ ।
तर, नेपालमा एनसेल भन्दा पहिला दुई वटा सेवा प्रदायकको हकमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्हाल्न नसकेको अवस्थामा एनसेललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । एनसेलमा हाल १ करोड भन्दा धेरै ग्राहकहरु छन् ।
ताकि सरकारले ग्राहकनै नभएको टेलिकको पनि व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती मूल्याङ्कन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो स्मार्टसेट ।
२०८० वैशाखमा स्मार्ट सेलले लाइसेन्स नविकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, कम्पनीले नविकरण गरेन । यससँगै उसको लाइसेन्स खारेज भयो । लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीले प्राधिकरणमा भुक्तानी गर्नुपर्ने धेरै रकम पनि भुक्तानी गरेन ।
२०८० वैशाखमा लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्टसेलबाट प्राधिकरणले आफ्नो भुक्तानी अझै उपर असुल गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन् । त्यसको सम्पत्ती व्यवस्थापन पनि हालसम्म गर्न सकेको छैन ।
कम्पनीले टावर राखेको घरको भाडा के हुने ? त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीको भविश्य के हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले केही भन्न र गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । स्मार्ट सेलका खासै ग्राहक थिएनन्, त्यसको लाइसेन्स खारेज भएपछि प्राधिकरणले ढिला-सुस्ति गरेपछि आम सर्वसाधारण तथा उपभोक्तालाई खासै मर्का परेन ।
तर, एनसेलको ग्राहक करडौँ छन् । देशको आधार जनसंख्या एनसेलसँग जोडिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले स्मार्टसेलकै सरह अपरिपक्कता देखाएमा अवस्था के होला त्यो सोच्न पनि नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । यस अवस्थामा सरकारले एनसेलको अवधि थप गरिदिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यदि सरकारको एनसेलको सम्पत्ती स्वामित्वमा लिएर त्यसको दूरसञ्चार सेवा व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा कराडौँ जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।
