सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति समिक्षा सार्वजनिक गर्देछ । पहिलो त्रैमासिक समिक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण पनि केन्द्रीय बैंकले सोमबार अर्थात् मंसिर १५ गतेसम्म मौद्रिक नीति समिक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरु भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत कस्तो नीति लिन्छ भन्दै तीव्र प्रतिक्षामा छन्। हाल ब्याजदर न्यून र तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ऋण असुली प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बढेको छ । यस्तोमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नियामक स्पष्टता, कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन, पुँजीबजारमैत्री प्रावधान आवश्यक रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
अहिले वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको समस्यामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानी हुन नसकेको ११ खर्ब बढी रकम छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै आएको छ । तरलता व्यवस्थापनमै राष्ट्र बैंकको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको तरलता लगानी हुने किसिमको नीति लिन आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
निक्षेप हालसम्मकै उच्च, सीडी रेसियो ७४ प्रतिशतमै झर्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार साढे ७५ खर्ब २४ अर्ब नाघेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) हालसम्मकै उच्च हो । यस अवधिमा बैंकहरुले कुल ५६ खर्ब ५४ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर हाल बैंकहरुले ७४.२९ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम गरेका छन् ।
बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले पनि निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा तथा ब्याजदर करिडोर कायम राख्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सकश परेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भने पनि गत असोजसान्तसम्म १.५ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको छ । आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम ११ खर्ब बढी, राष्ट्र बैंकमा थन्काए ८ खर्ब १७ अर्ब
बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात हेर्दा अहिले बैंकहरुसँग ११ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । त्योमध्ये मंसिर १५ गते सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न नसकेको ८ खर्ब १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) तथा निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को ३ खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । आइतबार मात्रै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ४० अर्ब तरलता प्रशोचन गर्न चाहेकोमा बैंकहरुले ७१ अर्ब ९० करोड जम्मा गर्न तयार भएका थिए।
बाह्य अर्थन्तत्र सुदृढ भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेपमा सुधार भइरहेको छ । निक्षेप बढे बमोजिम कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या रहेको छ । कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी बढाएका छन् ।
व्याजदर न्युन हुँदा पनि कर्जा लगानी सुस्त
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप कर्जा गएको छ । जबकि अहिले पनि बैंकहरुमा ११ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम छ । तर, अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कर्जा बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने लक्ष्य छ । गतवर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशतले कर्जा बढेको देखिए पनि यो कर्जा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा गएको छैन । शेयर कर्जा, घरकर्जा बढेको छ । यस्तो कर्जाले उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३.० प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा २.७ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ०.७ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४.३ प्रतिशत र अधिविकर्ष कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा २.९ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २.४ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा २.४ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १.६ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा राष्ट्र बैंकले विशेष चासो दिएकाले पनि पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तारमा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । जलविद्युत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र व्यक्तिगत उपभोग्य कर्जामा आएको विस्तार र वस्तु आयातको पछिल्लो अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलाप केही बढ्न थालेको हो । यद्यपि निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विगत २ आर्थिक वर्षमा लगातार संकुचनमा रहेको निर्माण र औद्योगिक उत्पादनजस्ता क्षेत्र विस्तार भएमा कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आउने देखिन्छ । व्यवसायीक जगतमा ’कन्फिडेन्स ’बढ्दै गएमा आगामी दिनमा कर्जाको माग अझै बढ्ने बैंकरहरुको अपेक्षा छ ।
निक्षेपको साथसाथै कर्जाको ब्याजदरमा पनि गिरावट
पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरका साथसाथै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएपनि अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सबल देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । २०७९ फागुन यतादेखि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको भारित औसत ब्याजदरमा साढे ७ प्रतिशतमा झरेको छ । असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ७.५० प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.७७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
औसत आधार दर घटेकाले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तिएको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ५.५६ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको लागत कम भएपछि कर्जाको औसत ब्याजदर पनि घटेको हो । असोजसम्म निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ४.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ५.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिफलमा गम्भीर असर
ब्याजदरमा आएको यो गिरावटले ठूला कोष सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई समस्या पारेको छ । कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम संकलन गरी कोष स्थापना गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका संस्थाहरू यसबाट चर्को मारमा छन्। आफ्ना सदस्यहरुको लागि अपेक्षित प्रतिफल दिन यी संस्थाहरूलाई कठिन भएको छ ।
बैंकहरुमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलताले संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिफलमा गम्भीर असर पु¥याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधा पुगेको छ । यो अवस्थामा राज्यले ध्यान दिन र वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
दीर्घकालीन ऋणपत्रको तयारी
अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले अब दीर्घकालीन विकास ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यो उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र प्रयोग गरिने र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आगामी एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने छ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनु आफैंमा संकट हो जबसम्म त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ मोड्न सकिँदैन। कर्जा प्रवाहलाई गति दिन बैंक, सरकार र नियामक निकायबीच सहकार्य गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
तरलता र ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकलाई सकश
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट बैंकमा बढेको अधिक तरलता अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै समस्याका बनिसकेको छ । बजारमा माग घट्दा र व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निकै सकश परेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे हुन थालेको छ। अधिक तरलताका कारण बैंकहरुले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर २.७५ प्रतिशत पुगेको छ । यो भन्दा तल झर्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुबाट रकम तानेको तानै गर्नुपरेको छ । व्यवसायीहरुमा कर्जाको माग गर्नेभन्दा पनि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब रहेकाले गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत तीन वर्षदेखि देखिएको अत्यधिक तरलता (ऋण दिन मिल्ने रकम) ले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र विशेषगरी ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । तरलता व्यवस्थापन अहिले केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ, जसका कारण ब्याजदरमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताहरुको प्रतिफल संकटमा परेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मध्यदेखि सुरु भएको अधिक तरलताको संकट अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै प्रमुख चुनौती बनेको छ। मागको कमी, आर्थिक शिथिलता र लगानीयोग्य क्षेत्रमा कर्जाको न्यून मागका कारण बैंकहरुमा भारी मात्रामा रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्नसमेत हम्मेहम्मे परेको छ।
