आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो त्रैमासको समग्र बजेट कार्यन्वयनको प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये २.४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनले पहिलो त्रैमाससम्ममा समग्र प्रगति कमजोर रहेको देखाएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको अध्ययनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ५१ प्रतिशतमा शून्य, ४६ प्रतिशतमा आंशिक र २.४ प्रतिशतमा मात्र पूर्ण प्रगति भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४.८ प्रतिशत बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा, ३८ प्रतिशत आंशिक र ५७ प्रतिशतमा शून्य प्रगति भएको थियो ।
जेननी आन्दोलन र नयाँ सरकारको फरक म्यान्डेट र प्राथमिकताको असर बजेट कार्यान्वयनमा पनि परेका, तयारी बिनाका, खुद्रे र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुको बजेट कटौती र केही कार्यक्रममा अन्योल कायमै रहेको छ। नीतिगत सुधारको प्रयास हुँदै गरेकाले आगामी त्रैमासमा सकारात्मक प्रभावको अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार, शहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडिबुटीका ७, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धनका ६ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ गरी ७४ बुँदा समेटिएका थिए ।
बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेमा उद्योग मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ । उद्योगसँग सम्बन्धित २७ बुँदा मध्ये पहिलो त्रैमासमा एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । १७ बुँदामा प्रगति शूल्य छ। यस्तै ऊर्जा पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित १४ बुँदामध्ये जम्मा एउटा कार्यान्वयन भएको छ । ६ बुँदामा कार्यप्रगति शूल्य रहेको सीएनआईको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, श्रम रोजगार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपसँग सम्बन्धित बुँदा त एउटा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन।
