आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कर्जा बढाउने खालको रणनीति अख्तियार गरेको भएपनि बैंकहरु भने विस्वस्थ देखिएनन् । केन्द्रीय बैंकले बुधबार तरलता व्यवस्थापनको लागि २८ दिनको लागि ६० अर्ब माग गरेकोमा बैंकहरुले २ खर्ब २६ अर्ब बुझाउन तयार भए । यसबाट बैंकहरु अझैपनि कर्जा विस्तार हुने ढुक्क हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी भएको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत धितोमा प्रवाह हुने लघु कर्जाको सीमा बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण ल्याउँदा तिर्ने ब्याजदर (स्थायी तरलता सुविधा दर) घटाउने, ओभरड्राफ्टको सीमा बढाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख मात्र थियो । ओभरड्राफ्टमार्फत ऋण लिन पाउने व्यक्तिगत सीमा विगतमा एक करोड नै थियो । यो व्यवस्थाले ओभरड्राफ्टमार्फत धेरै कर्जा प्रवाह होस भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य रहेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब घितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्याएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाढी-पहिरो प्रभावित ऋणलाई ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले कर्जा बढाउने खालको रणनीति लिएको भएपनि बैंकहरु भने राष्ट्र बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंसिर १७ गते बुधबार मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ तानेको छ । केन्द्रिय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत २८ दिनको लागि सो रकम खिचेको हो । जसको औसत ब्याजदर २.५७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बोलकबोलमा २६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८१ वटा आवेदन मार्फत २ खर्ब २६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्न चाहेको थिए । तर, राष्ट्र बैंकले मागेजति ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएको छ । यो रकमसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप संकलन उपरकरण मार्फत जम्मा गरेको रकम ५ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड परिपक्क हुँन बाँकी देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले ३३ पटकमा १२ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खिचेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७५ खर्ब ३१ अर्ब रहेको छ । यसअवधिमा बैंकहरुले ५६ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, त्यो अनुपात अहिले ७४.२८ प्रतिशतमा रहेको छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग अझै ११ खर्ब १८ अर्ब भन्दा माथि रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे हुन थालेको छ।
अधिक तरलताका कारण बैंकहरुले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर सीमा भन्दा तल झर्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुबाट रकम तानेको तानै गर्नुपरेको छ । व्यवसायीहरुमा कर्जाको माग गर्नेभन्दा पनि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब रहेकाले गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरु
स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत विन्दुले घट्यो
संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा कम्तीमा एक प्रतिशत कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज
व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड बनाइयो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम
लघुवित्तलाई कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था
बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्ति प्रभावित ऋणलाई पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण सुविधा
महानगरपालिकामा बैंकको शाखा समायोजन÷एकीकरण गर्न पाइने सुविधा
