अनिल तिवारी
कोलकत्ता (भारत । योजना बिहिन्ताको कारण भारतलाई नेपालले लाखौ रुपैया भाडा सित्तैमा तिर्दै आएको छ । नेपालले भारतको कोलकाता र हल्दियामा लिजमा लिएको भूमि एक दशक देखि प्रयोग विहीन भएपनि जग्गाको भाडा तिरिदै छ । तर त्यसको उपयोगीता प्रति सरकारी निकाय उदासिन छ ।
योजनाको सुन्नता र सरकारी उदासिन्ताले लाखौ रुपैया खर्चेको कुरा पढदा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर यस्तो अजब ,गजबको लापरवार्ही आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कोलकत्तामा रहेको पारवहन कार्यालय हो । दुबै ठाउको बन्दरगाहमा नेपालले लिजमा लिएको भाडा एक दशकदेखि तिरिदै गर्दा उपयोगीता सुन्य छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सित्तैमा लाखौ रुपैया तिर्दै आउनेको पछाडि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायकै लापरवाहि रहेको बताइन्छ ।
भारतको कोलकत्तामा रहेको पारवन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले यस्तो बालुमा पानि खन्याउने बजेट सन २०१५ देखि खर्चिदै आएको छ । सन् २०१५ देखि कोलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा रहेको जग्गाको उपयोगीता हुन नसकेको कोलकत्ता शाखाका प्रमुख हिमनाथ पौडेलको भनाइ छ ।उनले जग्गा लिजमा लिए पनि व्यापार खोज नसकिएको बताए।
कोलकत्तामा रहेको पारवन तथा गोदाम कार्यालयले भारत तथा तेश्रो मुलुकको व्यापार सहजीकरणको काम गर्दै आएको छ ।मुलुमुत रुपमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैकंकालागी आउने ट्रेड एन्ड ट्राजिटका सबै व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको पौडेलले प्रष्ट पारे ।
तर सरकारी उदासिन्ताले गर्दा नै व्यापार सहजिकरणको लागी लिएको जग्गाको भाडा उपयोग हुन नसकेको प्रमुख पौडेलको स्विकारोक्ति थियो । हल्दिया बन्दरगाहमा मात्र रहेको दुइवटा जग्गाको भाडा मासिक साढे तीन लाख तिर्ने गरिएको बताउदै प्रबन्ध पौडेलले भने, ‘दुई दशकअघि लिइएको उक्त ठाउँ हाल प्रयोग नहुँदा पनि भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,यो खर्च वर्षेनी करिब ४२ लाख रुपैयाँ जति पर्छ ।’ हल्दियामा भाडामा लिइएको स्थान वर्षौँदेखि प्रयोग नभएको र त्यही ठाउँको गोदाम पनि प्रयोग हुन नसकको पौडेलको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले लिईरहेको जग्गा र गोदामहरू २०५९ सालदेखि भाडामा लिएको हो । हल्दियामा रहेको गोदाम प्रयोगका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ ।जग्गा तथा गोदाम रेखदेखको लागी एक जना कर्मचारी पनि राखिएको छ । नेपालले माल ढुवानी प्रक्रिया परिवर्तन गरेसँगै हल्दिया प्रयोग विहीन बनेको हो । त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले समेत कामविहीन बस्नुपरेको बताए ।
हल्दियामा भाडामा लिइएको चार रोपनी क्षेत्रफल प्रयोगविहीन रहेको नेपाल अन्तरदेशीय व्यापार कार्यालय हल्दियाका प्रमुख अधिकारीहरूले बताए । २०५९ सालमा लिइएको सो स्थान आवस्यकता नपरे पनि सम्झौता नवीकरण भइरहेकाले प्रत्येक वर्ष भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त सम्झौता रोक्का गर्ने विषयमा नेपालका तर्फबाट पहल नहुँदा भाडा तिर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
