आर्थिकन्यूज
संदीप पौडेल।
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय उद्यम, रोजगार र आर्थिक अवसरबारेको बहस निकै बलियो बन्दै गएको छ। “देशमै केही गर्नुपर्छ, युवाले आफ्नै गाउँ-ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ” भन्ने आवाज आज जताततै सुन्न सकिन्छ। सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थादेखि स्थानीय समुदायसम्म, सबैले उद्यमशीलता र युवा–उद्यम विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्।
तालिम, गोष्ठी, सभा, सेमिनार र साधारण सीपमुलक कार्यक्रममा लगानी तर वास्तविकता के हो भने बहस र कार्यक्रमका घोषणा मात्रले न उद्यम सृजना गर्न सकिन्छ नत व्यावसायिक वातावरण बन्छ । नीति नियम र संरचना र परिणाममुखी कार्यक्रम परिवर्तन नभएसम्म युवा उद्यममातिर आकर्षित हुँदैनन्, बास्तबिकता यही हो ।
लगानी गर्न डराउने निजि क्षेत्र र अवसर बोकेको युवा शक्ति
निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न चाहन्छ तर उनीहरूका आधारभूत चासो दुईवटै मात्र हुने गर्दछ। उद्यम सुरु गर्ने प्रक्रिया कति सहज छ र नाफा आएसँगै लगानी फिर्ता लिन सकिने निश्चितता कति छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक जटिलता र नियमन–मुखी संस्कृति अझै पनि बलियो भएकाले ठूलो लगानी आउने वातावरण बनेको देखिँदैन। जब ठुला लगानीकर्ता नै असुरक्षित महसुस गर्छन्, तब युवालाई उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्नु अझ कठिन बन्छ। तर यो अवस्था हाम्रोलागि अबसरमा पनि परिणत हुन् सक्छ ।
उद्यमशीलता र उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने निकाय आफैं प्रशासनिक मानसिकतामा
अब यो चुनौतीलाइ अबसरमा परिणत गर्ने हो भने यस्तै अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको गाउँ–बस्ती, साना बजार र नगरोन्मुख क्षेत्रमा उद्यमशीलताको व्यापक अभियान सुरु गर्नु हो। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, सीप र बजारलाई उपयोग गरेर युवा, महिला र समुदायलाई उद्यममार्फत सशक्त बनाउने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। तर उद्यम विकासको जिम्मा पाएको उद्योग मन्त्रालय र बिभागहरु नै प्रशासनिक मानसिकताबाट चलेका कारण यो परिवर्तन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रशासन सेवाबाट आउने भएकाले उनीहरूको सोच प्रशासनिक नियन्त्रण, दण्ड–जरिवाना र कागजी प्रक्रियामा बढी केन्द्रित हुन्छ, उद्यममैत्री वातावरण बनाउनेतिर होइन। उनिहरुको सोच ‘नियमन’–केन्द्रित हुन्छ, ‘उद्यम प्रवर्द्धन’ होइन। उद्योगी ब्याबसायीहरुलाइ नियमनमुखी संरचना थपिएका छन्, जसले उद्यम गर्दा सजिलोभन्दा ‘कसरी जोगिने?, भन्ने मानसिकता जन्माइदिन्छ। अब उद्योग मन्त्रालय र यस संग सम्बन्धित निकायको भूमिकालाई पुनः मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ। अब यो प्रश्न राजनीति संग जोडिन्छ जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति र स्पस्ट दिशानिर्देशको आबस्यकता पर्दछ ।
यसको समाधान केरु विकल्प रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विज्ञता–आधारित, सेवा-मुखी र एकीकृत उद्यम प्रवर्द्धन तथा समन्वय संरचना (मन्त्रालय) निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले उद्यमीलाई एकै ठाउबाट सबै सेवाहरू प्रभाबकारी रुपमा उपलब्ध गराउन सकोस्। छिमेकी राष्ट्र भारतको उद्योग प्रवर्द्धन संरचनाबाट पनि नेपालले धेरै सिक्न सक्छ।
विश्वविद्यालयमा उद्यमशिलता विकासको कोर्सहरु
उद्यमशीलता विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार शिक्षा हो। विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले उद्यमशिलताको पाठ्यक्रमलाई उच्च तहमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अध्ययन, अनुसन्धान, र व्यावहारिक सिकाइ सँगै विद्यार्थीलाई व्यवसायिक सोच, नवप्रवर्तन र समस्या समाधान गर्ने मानसिकता विकास गराउन आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सेवा प्रदायक संस्था र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यमा इन्कुबेशन सेन्टर स्थापना हुनुपर्छ, जहाँ विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा नै आफ्ना व्यवसायिक विचारलाई परिष्कृत गर्दै उद्यम सुरु गर्न सकून् र हाम्रो सन्दर्भ मा उधमशिलताको सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन हुन् सकोस ।
डिजिटल व्यवसायिक सेवाको पहुँच
गाउँ तथा काठमाडौंबाहिरका क्षेत्रमा साना उद्यमीले अझै पनि आवश्यक व्यावसायिक सेवा—जस्तै व्यवसाय योजना बनाउने, बजार पहिचान, प्रविधि छनोट, कानुनी प्रक्रिया, लेखापाल सेवा—सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। डिजिटल सूचना र व्यवसायिक सेवालाई व्यापक विस्तार गरेर उद्यमीलाई आवश्यक परामर्श उद्यम स्थानमा नै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सो सेवा प्रदानगर्ने संरचनाहरुलाइ बलियो बनाउनु पर्दछ ।
प्रविधि र मेसिनमा पहुँच
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमीले प्रविधि र आधुनिक मेसिनरीमा पहुँच नपाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो। कुन मेसिन राम्रो हो, कहाँ पाइन्छ, कति खर्च लाग्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने-यी सबै विषयमा सूचना र प्रशिक्षण नहुँदा धेरै उद्यमीले व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रविधिमा लगानी, अनुसन्धान तथा सस्तो र उपयुक्त मेसिन निर्माणका लागि विशेष संरचना र कार्यक्रम आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारमार्फत लगानी ग्यारेन्टी
उद्यम विस्तारको मेरुदण्ड भनेको लगानी हो। स्थानीय शासन प्रणालीलाई मजबूत गर्दै, स्थानीय सरकार स्वयंले उद्यम परियोजनामा ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्माण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो नहूँदा पनि साना–मध्यम उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ। यसका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र व्यावहारिक राष्ट्रिय कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ, जसले उद्यमीलाई आर्थिक पहुँचमा आत्मविश्वास दिलाओस्।
अन्त्यमा, उद्यमशीलता विकास केवल कुनै एक कार्यक्रम वा नीतिको विषय होइनस यसमा शिक्षा, प्रशासन, वित्त, प्रविधि, बजार र सामाजिक संरचनाको एकीकृत भूमिका छ। नीति, संरचना, कार्यक्रम र अनुगमन सबै समन्वयित भएर अघि बढ्न सके मात्र आजका युवाले विदेश होइन, आफ्नै गाउँ–सहरमा भविष्य देख्न सक्छन्। चुनौती धेरै छन् तर अवसर झनै धेरै छन्। जेन्जी आन्दोलनले सही नीतिगत दिशा र व्यवहारिक कार्यान्वयन भए नेपालले उद्यम र रोजगारीमा नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ ।
(यसमा लेखिएको विचारहरु लेखकको निजि विचार हो । बिगत पन्द्र बर्ष देखि नेपाल लगायात अन्य ठाउँमा पनि उधम, उधामशिलता र रोजगारीको क्षेत्र काम गरेको अनुभब छ ।)
