मुना कुँवर
काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको भुकम्पमा बीमा कम्पनीहरूमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्यो । तर, अधिकांश बीमितले क्षति भएको सम्पति बराबरको बीमा रकम पाएनन् । बीमा गर्ने बित्तिकै क्षति बराबरको बीमा रकम पाउने अपेक्षा गरेका बीमितहरु निराश भए ।
कतिपय बीमितले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्ने रकम समेत पाएनन् । बीमा रकमले न त सम्पतिको पुनर्निर्माण हुन सक्यो न त कर्जा भुक्तानी नै हुन सक्यो । कारण थियो, अण्डर इन्स्योरेन्स ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पले क्षति भएको सम्पतिमध्ये ८० प्रतिशत सम्पतिको अण्डर इन्स्योरेन्स भएको थियो । प्राधिकरणको सहजीकरणमा कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज बनाए पनि अण्डर इन्स्योरेन्स कारण बीमितहरुले क्षति भएको सम्पति बराबरको रकम भने पाउन सकेनन् ।
भुकम्प गएको करिब एक दशक पछि गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनले बीमा कम्पनीहरुमा २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको बीमा दाबी परेको छ । भुकम्प पछि नेपालको बीमा कम्पनीहरुमा जेनजी प्रदर्शनबाट भएको क्षतिले सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ । तर, यतिबेला भने अण्डर इन्स्योरेन्सको प्रवृत्तिमा केही सुधार देखिएको बीमकहरुको अनुमान छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति भै उत्पन्न भएको बीमा दाबीमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै अण्डर इन्स्योरेन्स भएको बीमकहरुको दाबी छ । बीमा कम्पनीमा परेको दाबीमा कर्पोरेट हाउस भन्दा व्यक्तिगत सम्पतिहरुको अण्डर इन्स्योरेन्स भएको भेटिएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदावरले बताए ।
‘बैक र कर्पोरेट हाउस बीमा प्रति सचेत भएको देखियो । भुकम्पको तुलनामा अहिले अण्डर इन्स्योरेन्सको प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिन्छ,’ उनले भने ‘तर व्यक्तिगत सम्पतिहरुको अझै पनि अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखिन्छ,’
अध्यक्ष वैदावरका अनुसार अहिले बैंकहरुले कर्जा रकम भन्दा पनि सम्पतिको मूल्य बराबरको बीमा गर्न ऋणीहरुलाई दबाब दिएका छन् । ‘भुकम्पको घटनाले बैकहरुले अण्डर इन्स्योरेन्सले हुने बेफाईदा बुझेको हुनुपर्छ । अण्डर इन्स्योरेन्स गर्दा कर्जा पनि भुक्तानी नहुने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।
कर्जा सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई सम्पतिको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । यसअघि बैंकहरुले आफुले प्रवाह गरेको कर्जा रकम बराबरको मात्रै बीमा गर्न लगाउँथे भने अहिले सम्पतिको मूल्य बराबरको नै बीमा गर्न लगाउने गरेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वैदावरले बताए । बीमितहरुले स्वैच्छिक रुपमा सम्पति बराबरको बीमा गर्ने अभ्यास अझै कम छ । तर, कर्जा लिदा बैंकहरुले नै अण्डर इन्स्योरेन्सलाई निरुत्साहित गरी सम्पति मूल्य बराबरको बीमा गर्न लगाएपछि अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने क्रम घटेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी भने बैंकहरुले अझै पनि कर्जा सुरक्षणलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको बताए । ‘भुकम्प पछि अण्डर इन्स्योरेन्समा केही सुधार भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
बैंकहरुले गर्न लगाउने बीमा कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ । कर्जा स्वीकृत गराउन मात्रै बीमा गरिने हुँदा बीमितको सम्पति सुरक्षण हुन सकेको छैन । त्यसैले बैंकहरु पनि बीमा प्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अण्डर इन्स्योरेन्स कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने अस्त्र मात्रै भएको प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा.फत्त बहादुर केसीले बताए । ‘बैंकहरु बीमाको विषयमा सचेत नहुँदासम्म अण्डर इन्स्योरेन्स भै रहन्छ,’ उनले भने ‘बीमा गर्दा कसैले विपत्त आउन सक्छ भन्ने सोचेर नै गर्दैनन् । प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै गर्छन् । बैंकलाई कर्जा दिन हतार हुन्छ । ऋणीलाई कर्जा लिन नै हतार हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई त कुनै खर्च नै नगरी व्यवसायी आई रहेको हुन्छ । त्यसैले अण्डर इन्स्योरेन्सले के घाटा हुन्छ भनेर नसोची भटाभट अण्डर इन्स्योरेन्स भै रहेको छ । ’
एभरेष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ग भने बीमा प्रति ऋणीहरुको सोच अझै परिवर्तन नभएको बताउँछन् । भुकम्प गए लगतै केही समय मानिसहरु त्रसित भए । बीमा गर्न प्रेरित पनि भए । तर, समय बित्दै गएपछि फेरी मानिसहरुले पहिलेकै अवस्थामा फर्केको उनको अनुभव छ ।
ऋणीहरु कर्जा भन्दा धेरैको बीमा नै गर्न नरुचाउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले भन्न त भन्छौ, पुरै सम्पतिको बीमा गर्नु भनेर, तर ऋणीहरु धेरै प्रिमियम तिर्नुपर्छ भनेर गर्न नै मान्दैनन् । हामी ऋणीलाई जबरजस्ती गर्न पनि सक्दैनौ,’ उनले भने ।
अण्डर इन्स्योरेन्स भनेको के हो ?
बीमा गरिएको सम्पतिको मूल्य भन्दा कम रकम बराबरको बीमा गरिनुलाई अण्डर इन्स्योरेन्स भनिन्छ । जस्तै, कुनै एउटा भवनको मूल्य पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । तर, बीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै गरिएको छ भने त्यसलाई अण्डर इन्स्योरेन्स भनिन्छ । अण्डर इन्स्योरेन्स भएको अवस्थामा बीमितले क्षति बराबरको बीमा दाबी रकम पाउँदैनन् । त्यसैले अण्डर इन्स्योरेन्स बीमितको लागि हितकारी हुँदैन ।
किन गरिन्छ अण्डर इन्स्योरेन्स ?
नेपालमा स्वैच्छिक रुपमा बीमा गर्ने अभ्यास छैन । जीवन बीमाको हकमा अभिकर्ताको करकापमा बीमा गर्ने चलन छ । निर्जीवन बीमाको हकमा भने सरकारले अनिवार्य गरेको अवस्थामा मात्रै बीमा गर्ने चलन छ । जस्तै, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा, तेस्रो पक्ष मोटर बीमा आदि । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिदा कर्जा रकमको सुरक्षणका लागि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कर्जा स्वीकृतका लागि बीमितले आफनो सम्पतिको मूल्य भन्दा पनि कर्जा रकम बराबरको मात्रै बीमा गर्ने गरेका छन् ।
जस्तै, पाँच अर्ब मूल्य बराबरको भवन छ । तर, त्यो भवन बनाउँदा बीमितले तीन अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको र दुई अर्ब रुपैयाँ आफैले लगानी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन अर्ब अर्थात कर्जा रकम बराबरको मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन छ ।
किन अण्डर इन्स्योरेन्स गर्नुहुँदैन ?
सम्पतिको अण्डर इन्स्योरेन्स गरेको अवस्थामा बीमितले क्षति भएको सम्पति बराबरको दाबी रकम पाउँदैनन् । जस्तै, कुनै पाँच अर्ब बराबरको भवन छ । भवन निर्माण गर्दा तीन अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिईएको छ । कर्जाका स्वीकृतका लागि तीन अर्बको मात्रै बीमा अर्थात् अण्डर इन्स्योरेन्स गरिएको छ भने दाबी भुक्तानी अधिकत्तम ६० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हुन्छ ।
भवनको बास्तविक मूल्य पाँच अर्ब रुपैयाँ हो । तीन अर्ब भनेको बास्तविक सम्पतिको ६० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसैले कम्पनीले भुक्तानी गर्दा सोही प्रतिशतको आधारमा भुक्तानी गर्छ । यदि कुनै कारण सम्पति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा बीमितको पाँच अर्बको क्षति हुन्छ तर, बीमा कम्पनीले ६० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ८० करोड मात्रै भुक्तानी गर्छ । भुक्तानी गर्दा कम्पनीले तीन अर्बलाई एक सय प्रतिशत मानी त्यसको ६० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्छ ।
