आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरु परियोजनामुखी भएकाले सामाजिक अभियानहरु प्रभावकारी नभएको बताए । सातौं अन्तराष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा आज आयोजित तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाई सम्मेलनेको उद्घाटनमा मन्त्री खरेलले विकास र सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश विकास साझेदार संस्थाहरु, एनजिओ, आइएनजिओ परियोजनामा मात्रै केन्द्रित हुदा कुनै पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
“देशमा क्याम्पियनहरु किन सफल भएन् भन्दा एनजिओहरु प्रोजेक्टबेसमा सीमित भए, त्यसैले अभियानहरु ऋलपत्र परे”,सञ्चारमन्त्री खरेलले भने,“क्याम्पियन र प्रोजेक्टमा फरक छ, धेरै संख्याका विकास साझेदारहरुको काम निश्चित समय सीमामा केन्द्रित छन् । परियोजना सकिएको भोलिपल्ट अभियानै अलपत्र हुने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने सबै विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आज म भन्न चाहन्छु । अब हामीले प्रोजेक्ट नबनाउ, क्याम्पियन बनाएर अगाडि बढौँ ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले आधाभन्दा बढी सनसंख्या ओगट्ने नागरिकको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षित महिनावारीका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याए ।
“हामी सँगै अगाडि बढ्नेछौँ, र मर्यादित महिनावारीको दृष्टिकोणले नेपालको भविष्य समृद्ध छ,” सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो,“पूर्वदेखि पश्चिम, सबै समुदायमा, सम्पन्नदेखि विपन्न समाजमा—महिनावारीप्रति दृष्टिकोण धेरै जसो समान नै छ, महिनावारीसँग सम्बन्धित भेदभाव अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न लागिपरेका सबैप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दछु ।
“महिनावारीजन्य भेदभाव निकै जटिल र बहुआयामिक विषय हो, जसले असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ताको संरचना निर्माणमा भूमिका खेल्दछ, जुन घरबाटै सुरु हुने जेंडर–आधारित हिंसाका सबै रूपहरूको जराको रूपमा बस्छ,” भन्दै उहाँले सबै सरोकारवालाहरू, सरकारसहितले घर, विद्यालय, समुदाय, कार्यस्थल तथा सबै क्षेत्रमा मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री खरेलले मर्यादित महिनावारीका विज्ञ डा. राधा पौडेलको महिनावारीजन्य भेदभावविरुद्धको निरन्तर र निस्वार्थ लडाइँप्रति पनि प्रशंसा व्यक्त गरे । “उहाँ परिवर्तनकी साँचिकै अभियन्ता हुनुहुन्छ, धेरै विकासकर्मीहरूभन्दा बिल्कुलै फरक,” उनले भने । उनले अझै पनि मर्यादित महिनावारी क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आवश्यक रहेको र सरकारले यस एजेण्डाको पूर्ण स्वामित्व लिन बाँकी रहेको बताए ।
समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निरन्तर अभियान आवश्यक भएको बताउँदै, उनले सरकार मर्यादित महिनावारी स्थापनाका प्रयासहरूमा पूर्ण सहयोगी छ भन्ने स्पष्ट पारे ।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारको मानक
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले सरकार फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा केन्द्रित रहेको र सुशासन प्रवद्र्धनमा समान प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने,“भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रयासहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्, र ठूला सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी २५ भन्दा बढी मुद्दा खोलिएका छन्, जसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नै हाम्रो मानक हो ।”
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले मर्यादित महिनावारीका सन्दर्भमा मर्यादा, समानता र न्याय स्थापना गर्नका लागि बलियो नीतिगत उपायहरूको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उनले घर, विद्यालय तथा समुदायमा महिनावारीबारे खुला संवाद आवश्यक रहेको र यसले मिथक र मौनताहरू भंग गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरे।
फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कोर्तेवालले फ्रेन्च दूतावासले मर्यादित महिनावारीको एजेण्डा र यस कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने भएकाले आफू सहभागी भएको बताइन ।
