आर्थिकन्यूज
काठमााडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको विवाद चाडो समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। नक्खुस्थित एनसेल कार्यालयको सोमबार अवलोकनका क्रममा मन्त्री खरेलले एनसेलको शेयरसम्बन्धी विवाद, भुक्तानी दायित्वलगायत सबै मुद्दा चाँडो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “राज्य र नागरिकको नजरमा एनसेलको बिजनेस सम्मानित हुनुपर्यो। जतिपनि विवाद छन् ती सबै समाधान गरेर क्लिन बिजनेस र सर्भिस दिनेतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु। क्लिन बिजनेसका लागि सरकारले साथ–सहयोग गर्दछ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले एनसेलको क्षति समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो समय एनसेलसँग देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताए। “केही नीतिगत समस्या छन्, केही विवादहरु पनि देखिएका छन्। यद्यपि यी सबै कानुनसम्मत समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ,” उनले भने।
सञ्चारमन्त्री खरेलले एनसेलको कार्यालय तथा डेटा सेन्टरको अवलोकन गरे। मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे जानकारी गराए।
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा एनसेलको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि एनसेलले नक्खुस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेकाे छ। एनसेलका अनुसार करिब रु ६५ करोड बराबरको क्षति भएको थियो।
अवलोकनपछि मन्त्री खरेलले आफू एनसेलमा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन आएको बताए। उनले एनसेलले जेनजीलाई लक्षित गरी ‘प्याक’ ल्याउन लागेको सुन्दा खुसी लागेको उल्लेख पनि गरे।
“मैले उनीहरुलाई विद्यार्थी र जेनजीका लागि केही गर्नुस् भनेको थिएँ। उनीहरुले नयाँ प्याकेज ल्याउनेछन् भने। त्यसबाहेक सगरमाथा आधार शिविर र केही दुर्गम स्थानमा टेलिकमको पहुँच बढाउने योजना पनि सुनाए,” मन्त्री खरेलले भने।
उनले एनसेलमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै सरकारबाट हुन सक्ने सहयोगका लागि तयार रहेको बताए। एनसेलका अनुसार कम्पनीले जेनजीलाई लक्षित गरी प्याक सार्वजनिक गर्ने र मुलुकभरका १०० जना विद्यार्थीलाई रु एक करोड राशिको जेनजी छात्रवृत्ति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
एनसेलका तर्फबाट मन्त्री खरेललाई सगरमाथा क्षेत्रको गोखरसेपसम्म थप पाँचवटा टावर जडान गरी ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी गराइएको थियो।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम क्षेत्रको सेवा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सकेको छैन भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “टेलिकम्युनिकेशन सेवा अहिले मानिसका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ, त्यसैले सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।”
