आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । भन्सारसम्बन्धी कानून संशोधनको विरोधमा भैरहवा भन्सारमा कार्यरत भन्सार एजेन्टले गरेको आन्दोलनका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ।
सरकारले मंसिर २० गते भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८२ ल्याएको थियो। त्यसको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भैरहवा भन्सारमा कार्यरत भन्सार एजेन्ट आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरूको आकस्मिक आन्दोलनका कारण सोमबार भैरहवा भन्सारबाट राजस्व असुली हुन सकेन। जसले दैनिक करोडौँको राजस्व उठाउने लक्ष्यमा असर परेको छ।
आन्दोलित भन्सार एजेन्टले विशेष गरी भन्सार ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा (झ) को व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ‘(झ) घोषणाकर्ताले दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ।
भन्सार एजेन्टका अनुसार यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ। कागजात संलग्न गर्ने प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि वा मानवीय भूल भएमा पनि लाग्ने महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले यसले काम गर्न असहज बनाएको र अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको उनीहरूको तर्क छ।
आन्दोलनकर्ता राजु बस्नेतले पहिला सहज रुपमा भइरहेको कामलाई पनि यो ऐनले बल्झाएको बताए। ‘काम गर्दा त्यहाँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ त्यसमा ठूलो जरिवाना लगाउँदा हामी बेरोजगार हुने अवस्था आउँछ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यो रकम व्यापारी र भन्सार एजेन्टले तिर्दैन। त्यो हामी कर्मचारीको तलबबाट काटिने हो।’
आन्दोलित पक्षले यसको निकास ननिस्के सम्म काम नगर्ने जनाएका छन्। यस विषयमा नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घले भने आधिकारीकता जनाएको छैन। सङ्घका रुपन्देही अध्यक्ष मधु पन्थीले कर्मचारीको माग जायज रहेकाले अब यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने छलफल भइरहेको बताए।
भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख हरिहर पौडेलका अनुसार भैरहवा भन्सारले यो महिनाको लक्ष्य आठ अर्ब ५९ करोड प्राप्त गरेको छ। यस हिसाबले दैनिक ३३ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य भन्सारको छ। तर भन्सार एजेन्टको कर्मचारीको आन्दोलनका कारण भन्सार जाँचपास अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण राजस्व सङ्कलन ठप्प भएको छ।
भन्सार प्रशासनले हरेक मामिलामा बदनियतको अवस्था हेरेर जरिवाना लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्नसक्छ। तर ऐनमा कडा व्यवस्था राख्नुले भविष्यमा हुने छल्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए। (रासस)
