आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको म्याद थप चार महिनाका लागि बढाएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन् २०२६ जनवरीमा सकिन लागेको कार्यक्रमलाई आईएमएफले आगामी २०२६ मे ११ सम्मका लागि थप गरेको हो।
यो विस्तारले सातौँ समीक्षालाई पूरा गर्न आवश्यक समय उपलब्ध हुने तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न थप सहयोग पु¥याउने आईएमएफले जनाएको छ।
आईएमएफले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि ३८ महिनाको ईसीएफ कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। उक्त संरचनागत सुधारमुखी ऋण सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर अर्थात झन्डै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त हुने व्यवस्था छ । जुन हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुन आउँछ । सो ऋणको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी छ।
कार्यक्रमको म्याद यसअघि पनि एकपटक ११ जनवरी २०२६ सम्म लम्ब्याइएको थियो। सोही क्रममा आईएमएफले गत अक्टोबरमा छैठौं समीक्षा सम्पन्न गरी नेपाललाई ३ करोड १४ लाख एसडीआर (करिब ४ करोड ३० लाख ५ हजार अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यससँगै नेपालले पाएको कुल विस्तारित ऋण सुविधा २५ करोड ११ लाख एसडीआर (करीब ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
यसअन्तर्गत नेपालले बलियो वित्तीय शासन, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन, कर प्रशासन सुधार, तथा मनी लन्डरिङविरुद्धको कानुनी ढाँचा सुदृढीकरणजस्ता सुधारलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत नेपालले राष्ट्र बैंक ऐनको सुधार, १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी रिभ्यू) मूल्यांकन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तयार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ । अहिले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) बंगलादेशी अडिट फर्म हाउलादारले गरिरहेको छ।
‘
