पुनहरि बेल्बासे
भैरहवा । रूपन्देही जिल्लाको भैरहवास्थित बाल सुधार गृह—नाममा ‘सुधार गृह’ छ तर त्यहाको अवस्थाले भने कहिल्यै सुधारको संकेत नदेखाएको एउटा पिडादायी थलो बनेको छ । गएको साउन यता मात्र त्यहाँ तीन बालकको मृत्यु भइसकेको छ । ५० जना मात्र बस्न मिल्ने उक्त भवनमा १०० भन्दा बढी बालकहरू बसिरहेका छन् । त्यहाको उकुसमुकुस, साँघुरोपन र अत्याधिक भीड जहा भेडाबाख्रालाई थुनेर राखिदिएको झैँ छ। यही अस्वाभाविक वातावरणले उनीहरूको शरीर मात्र होइन, मन पनि दिनप्रतिदिन कुहिँदो हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
त्यहा मृत्यु भएका तीन जनामध्ये एक जनाले आत्महत्या गरेका थिए । बाँकी दुईजनाको मुटुको समस्याका कारण मृत्यु भएको थियो । तिनीहरुलाई पनि कसैले पनि अस्पतालसम्म पुर्याउने तनावको भारी थेग्न सकेनन् । ‘सुधार गर्ने’ भन्दै ल्याइएका बालबालिका सुधार त भएनन्, बरु सुधारगृहकै दैनिकीले उनीहरूलाई रोगी बनाउँदै लाग्यो । पाँचवटा मात्र कोठामा १०१ जना राखिएको छ । एकपटक उभिन खोजे अर्कोको काँध छोइने, सुत्न खोजे कोहीको खुट्टा छोइने हुन्छ । यस्तो बसाइमा सिकाइ, खेलकुद, परामर्श अन्य सबै कुरा त निकै टाढाको सपना जस्तै बनेको छ ।
देशभरका सुधारगृहहरूमा १,१२१ बालबालिका रहेका छन् । विराटनगरमा २४४, बीरगञ्जमा ९७, भक्तपुरमा १३०, हेटौंडामा ८१, पोखरामा १००, भैरहवामा १०१, नौवास्ता–बाँकेमा १४१, जयन्दु बाँकेमा १८९ र डोटीमा ३८ जना रहेका छन् । यी तथ्यांकले नेपालका सुधारगृहहरू बालबालिकाको भविष्य सुधार्ने ठाउँ होइन, क्षमताभन्दा दोब्बर चापले थिचिएका संकटका कोठाहरू हुन् । नौवास्तास्थित बाल सुधार गृह ३०० जनाको क्षमता भएको एक मात्र सुविधा सम्पन्न मनिन्छ तर त्यहाँ १४१ मात्र राखिएको छ । तर, भैरहवामा भने दोब्बरभन्दा बढी थुनेर राखिएको छ—कागजमा मात्र सुधार, व्यवहारमा न सुधार न सुरक्षा ।
भैरहवास्थित सुधारगृहका गृहप्रशासक बोधराज आचार्यले यहाँ खेल्ने मैदान, घाम ताप्न मिल्ने स्थान केही सुुविधा नभएको बताएका छन् । बाहिर खुला आकाश हेर्न पाइने एक मात्र क्षण भनेको खाना खाने बेलामात्र भएको बताए । अन्य समय ढोकाभित्रको कोठा, जहाँ एलईडी टेलिभिजन एक मात्र मनोरञ्जन बनेर उभिएको छ। ‘मनोरञ्जन’ भन्न पनि अपमानजस्तै लाग्छ । मनोरञ्जनले मन हलुका पार्नुपर्छ, यहाँको एलईडीले त मनको आँसु झनै तेज पारिदिन्छ ।
क ब्लक र ख ब्लक भनेर छुट्याइएका दुई कोठाहरू-भुईँतलाको दुई कोठामा ५२ जना, पहिलो तल्लाको दुई कोठामा ४२ जना । कल्पना गर्नुस् गर्मीमा त्यो कोठा कस्तो बन्ला ? जाडोमा कति चिसो होला ? एकै कोठामा कति सपनाहरू थिचिएर बसेका होलान् ? ७ जना छुट्टै राखिएका ग ब्लकका बालक पनि उस्तै पीडामा छन् । उनीहरूको भिन्नता केवल कोठाको नाम मात्र हो ।
कानूनले १४ देखि १८ वर्षका बालबालिकाले अपराध गरे सुधारगृहमा राख्नुपर्छ । तर ’राख्नु’ र ’सुधार्नु’ बीचको ठूलो खाडल कसैले पुरेको छैन । सुधार गृहमा आएका धेरै बालकको अपराध पनि अनभिज्ञतामा, समाजको गल्तीले र अभावले भयो । उनीहरूलाई दोष दिएर मात्र सुध्रिने थिए भने त कोठाको पर्खालले नै चमत्कार गथ्र्यो होला ।
रूपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तर भैरहवाको सुधारगृहमा ती बालकहरू साँघुरो कोठामा थुन्किएर बसिरहेका छन् । कानुन विज्ञ अधिवक्ता लोकनाथ पन्थले अनजानमा अपराध गरेका बालकलाई सुधारका लागि पठाइँदा उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउँछन् ।
बालबालिकाहरुको शैक्षिक अधिकार, स्वस्थ्य रहने अधिकार, खेल्ने अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित राख्ने अधिकार—सबै अधिकार कोठाको भित्तामा थुनिएका छन् ।
एकातिर आधुनिक पुस्ता—जेनजिले भदौ २३ र २४ गते सडकमा उत्रिएर परिवर्तनको आवाज उठाए । अपराधमा तानिएका धेरै किशोर–किशोरी पनि त्यही पुस्ताका हुन् । उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने दायित्व राज्यको हो । यतिबेला जेनजि ’सरकारको’ आशामा छन् । भोलि देश उनीहरूकै काँधमा पुगेपछि कस्तो समाज बन्छ ? उत्तर सुधारगृहका यी पीडाहरूभन्दा बाहिरै छ ।
रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधबप्रसाद पोखरेलले भैरहवमा रहेको बाल सुधार गृह सानो भएको स्विकार गर्दै स्थानान्तरणको लागि जिल्ला समन्व समिति रुपन्देही सँग कुराकानी भइरहेको बताए ।
भैरहवाको सुधारगृहमा अहिले तीन बालकको मृत्युले केवल एक संस्थाको कमजोरी मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको उदासिनतालाई उजागर गरिदिएको छ । बालकहरू अपराधी होइनन्, भोलिका मानव संसाधन हुन् । यदि अहिले नै उनको मनमा ‘देशले हामीलाई बेवास्ता ग¥यो’ भन्ने घाउ बसालियो भने भविष्यमा के सुन्दर बन्न सक्छ ? भविष्य बचाउन आजको पीडा सुनिनु पर्छ र बदलिनै पर्छ ।
२०७९ असार ७ गते भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहका केही किशोर बालकलाई स्थानान्तरणको तयारी भइरहँदा उनीहरुको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका तत्कालिन प्रवक्ता डिएसपी नवरत्न पौडेल र बडिगार्ड टोपबहादुर रखाल मगर घाइते भएका थिए । सुधार गृहका केही किशोरहरुले प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेललाई रडले प्रहार गर्दा टाउकोमा चोट लागेको थियो । बाल सुधार गृह सुधारिनु अब विकल्प होइन—अनिवार्य हो । सुविधा सम्पन्न तर प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका भवनमा बाल सुधार गृह राखिनुु पर्छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरी न्युुनतम मापदण्डमा बालसुधार गृह राखिनुु पर्छ ।
