आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन लगातार बढिरहेको छ। सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानी क्षमता घट्दा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमसान्तसम्म कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ जसमा पछिल्ला चार महिनामा साढे ५२ करोड थप भएको छ।
बैंकहरुले ५१ अर्बभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढिरहेको छ भने बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट र लगानी निर्णय समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेसँगै त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) मा परेको छ ।
चालु आर्थि वर्षको कात्तिकमसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको छ । चालु आवको ४ महिनामा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति साढे ५२ करोड थपिएको हो । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिका थप ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन भएको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन ८ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पछिल्लो चार महिना ८० करोड ९० लाख थपिएसँगै कुल ९ अर्ब ५१ करोड ८० लाख पुगेको छ ।
वाह्य अर्थतन्त्र सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा यथावत समस्याका कारण ऋणीको आम्दानी घटेपछि कर्जाको किस्ता भूक्तान गर्न नसक्ने अवस्था आयो । विशेषगरी कोरनाकालमा दिइएका सहुलियतहरु हटाउँदै गएपछि कर्जा असुलीका समस्या थपिदै गएका हुन । कोरोना कालपश्चात समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्जा डिफल्ट हुने दर पनि बढ्न गयो ।
कर्जाको डिफल्ट बढेसंगै बैंक वित्तीय संस्थाले खराब कर्जाको अंश बढ्न थालेपछि असुलीमा कडाई गर्न थाले भने कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको धितो सकार्ने तथा अपलेखन गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिए । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखन आकार हवात्तै बढेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब १९ करोड, विकास बैकहरुको ४ अर्ब ८४ करोड ३० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको ३ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ७७ करोड ३० लाख, विकास बैकहरुको ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको ३ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
के हो गैर बैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउने गर्छन् । बैंकहरुले कर्जा असुल गर्ने क्रममा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नुपर्नेछ। यसरी बैंक वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ।
बैंकहरुले सकार गरेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जना गरिएको नोक्सानीको हिसावमिलान गर्न पाइन्छ । गैर बैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री पछि पुर्ण रुपमा कर्जा व्यवस्थापन भएपछि मात्रै नोक्सानी व्यवस्थालाई आम्दानीमा देखाउन सक्छन् । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने तथा शेयरधनीहरुको लाभांशमा समेत प्रभावित हुनेगर्छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । घर-जग्गा कारोबारसमेत सुस्ताएकाले यस्ता धितो बिक्री हुन नसकेका हुन् । यही कारण बैंकहरुमा यस्तो सम्पत्ति उल्लेख्य दरमा बढिरहेको हो ।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न नसक्दा कर्जा अपलेखन बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा बैंकहरुको कर्जा अपलेखन ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर थप भएको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरुको ७५ करोड ५० लाख, विकास बैंकहरुको ४१ करोड तथा वित्त कम्पनीहरुको कर्जा अपलेखन १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गत असार मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन ८ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पछिल्लो चार महिना ८० करोड ९० लाख थपिएसँगै कुल ९ अर्ब ५१ करोड ८० लाख पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता आउने सम्भावना अत्यन्त कम भएको कर्जा आफ्नो लेखा किताबबाट हटाउने प्रक्रियालाई कर्जा अपलेखन भनिन्छ । अपलेखन हुँदा कर्जा लेखाबाट मात्र हटाइन्छ तर ऋणीको तिर्ने दायित्व भने कायम नै रहन्छ । बैंकले आवश्यक परेपछि कानुनी प्रक्रिया मार्फत रकम असुल गर्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई अपलेखन गर्न सक्छन ।
तर, कर्जा अपलेखन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खराब बर्गमा परी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भई सकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा असूलीको लागि प्रचलित ऐन तथा नीति बमोजिम धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । साथै कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा धितो सकार गरेको अवस्थामा मात्र कर्जा अपलेखन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा ती संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकरहरु समेत तनावमा रहेका छन् । बैंकहरुको तनाब कम गर्न सरकारले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने घोषणा गरेको छ ।
यसले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको गर्ने घोषणा गरको छ । साथै त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखनमा अदालतको राहत
अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्न पाउने भएका छन् । यसले बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केहि राहात पुग्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नाममा रोकिएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना नै बेचबिखन गर्न सक्ने भएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ बर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त अवधी भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेश जारी भएसँगै ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको ५ जनाको संवैधानिक ईजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त आदेश पश्चात हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने देखिएको छ ।
