लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एउटै प्लटको जग्गा कित्ता काट गरेर बेच्दा मूल्य समान राख्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि बेरुजू उठाउन यतिबेला मालपोत कार्यालयलाई दबाब बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार एउटै प्लट वा सँगसँगै रहेको एउटै सेवा सुविधा भएको जग्गाको मूल्य समान हुनुपर्ने व्याख्या गरेपछि मालपोत कार्यालयहरूलाई बेरुजू उठाउन दबाब परेको हो ।
कुनै एउटा प्लटको जग्गा समान रुपमा २ टुक्रा पारेर बिक्री गर्दा एउटा कित्ताको थैली मूल्य ५० लाख र अर्काे कित्ताको मूल्य १ करोड राखेको खण्डमा महालेखाले सो ५० लाखको जग्गाको मूल्य पनि १ करोड नै हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । यसले गर्दा सो ५० लाखमा बिक्री भएको जग्गाको बाँकी ५० लाखको पनि पूँजीगत लाभकर साविकको बिक्रेताले भुक्तानी गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
त्यसलाई बेरुजू मानेर महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने राय राखेको छ । यसले गर्दा विगतमा जग्गा बिक्री गरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट मालपोत कार्यालयले बेरुजू उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा विगतका बिक्रेताहरूलाई मालपोतले धमाधम बेरुजू बापतको रकम भुक्तानी गर्न पत्र पठाउन थालेको छ ।
तर, महालेखाको यही व्याखालाई केही मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले अव्यवहारिक भन्दै आएका छन् । यसैगरी, घर जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि यो निर्णय अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक मालपोत कार्यालयका प्रमुखले महालेखाले गरेको यस प्रकारको व्याख्या अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।
उनले आर्थिक न्यूजसँग कुरा गर्दै भने, 'जग्गाको न्यूनतम् मूल्य सरकारले तोक्ने हो । सो मूल्य भन्दा बढी जति मूल्य राख्न पनि पाइन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो एउटै प्लटको दुई टुक्रा जग्गा बेच्दा उसले अर्जेन्ट परेको खण्डमा एउटा टुक्रा ५० लाखमा बेचेको हुनसक्छ । जहाँको अर्काे टुक्रा पछि विस्तारै ७० लाखमा बेच्छ । यस अवस्थामा ५० लाखमा बेचेको जग्गाको कर ५० लाखकै आधारमा काट्ने हो । त्यसलाई ७० लाखको आधारमा नै कर काट भनेर महालेखाले जे भनेको छ त्यो गलत छ ।’
उनका अनुसार मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता र अनुकुलताको आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने तथा खरिद गर्दै गर्दछन् । तर, अर्जेन्ट पर्दा बिक्री गरेको र अर्जेन्ट नपरि बिक्री गरेको जग्गाको मूल्यमा फरक हुन सक्छ । महालेखाले त्यो बुझेन ।
के भन्छ महालेखा ?
महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार मालपोतका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जग्गाको मूल्य तल माथि गरिने सम्भावना रहन्छ । व्यवसायीलाई बैंकबाट लोन लिनु पर्ने अवस्थामा मूल्य धेरै राख्ने गरेको पनि पाइएको उनले बताए । यसैगरी, सरकारलाई कर कम भुक्तानी गर्ने हेतुले कहिले काँही मूल्य घटाएर बिक्री गरेको घटना पनि रहेको उनको भनाई छ । त्यसकारण, माथिल्लो मूल्यलाई नै आधिकारिक मूल्य मानेर महालेखाले बेरुजू निकालेको उनको तर्क छ ।
प्रवक्ता राइका अनुसार कुनै एउटा जग्गा १५ दिन भित्र ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म घटबढ भएको पाइएको छ । अर्थात् आज एउटा जग्गा कसैले ५० लाखमा किन्यो फेरी त्यो जग्गा १० दिनमा ९० लाखमा बेच्यो, फेरि अर्काेले ६० लाखमा बेच्यो । यसभित्र कर छल्ने, बैंकबाट अधिक कर्जा लिने लगायतको नियत मिसिएको हुन्छ । महालेखाले यसैका आधारमा व्याख्या गरेको हो ।
कानूनी व्याख्याको असंगत प्रयोग : महासंघ
जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महालेखाको यस कदमलाई कानूनी व्याख्याको असंगत प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानून अनुसार विकसित जग्गाहरूको मूल्य, मोहडा, आकृति, अवस्थित, आवागमन सुविधा, भू-आकृति र पूर्वाधार पहुँचअनुसार फरक फरक हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेको छ । यसलाई लेखापरीक्षणमा उपेक्षा गर्नु कानूनी व्याख्याको असंगत प्रयोग भएको भन्दै महासंघले यसबाट हजारौं व्यवसायी मात्र होइन घर जग्गाका लाखौं उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले मनोमानी रूपमा उठाएका बेरुजू रकमहरूको कार्यान्वयन तुरुन्त स्थगन गरी लेखापरीक्षण प्रक्रियाको समान मानकसहित पुनःसमिक्षा गर्न, प्रचलित कानूनी मापदण्डको आधारमा प्लानिङ पर्मिट लिएर विकास गरिएका जग्गामा मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक एवं व्यवसायमैत्री मूल्यांकन निर्देशिका लागू गर्न महासंघले माग समेत गरेको छ ।
साथै, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी हाल उठाईएका बेरुजू सम्परीक्षण गरिदिने व्यवस्था गरी आवास तथा शहरी विकास र आर्थिक क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्दै उद्योगमैत्री समाधान निकाल्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न समेत आग्रह गरेको छ ।
