आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारको सेयर लगानी क्षमतामा आएको संकुचनले नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने आफ्नो अघिल्लो निर्णयबाट पछि हट्दै हाललाई १० अर्ब रुपैयाँ कायम रहे पुग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रि इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई बर्ष अघि नै चुक्ता पूँजी २० अर्ब बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको १७ माघ २०८० को सञ्चालक समितिको बैठकले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चालकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई १५ दिनभित्र पुँजी वृद्धि योजना पेस गरेर एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार कम्पनीलेहरुले २०८१ माघ भित्र नै पुँजी वृद्धि गरी सक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीहरुले तोकेको अवधिमा पुँजी कायम गर्न सकेनन् । प्राधिकरणले एक वर्ष थप गरी दियो । प्राधिकरणले दोस्रो पटक पुँजी वृद्धि गर्न दिएको अवधि आगामी माघ मसान्तभित्र भित्र सकिदैछ । तर, प्राधिकरणले गत कात्तिकमै दुवै कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै तत्काल पुँजी नबढाउन भनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको आर्थिक अवस्था र सरकारले अवलम्बन गरेको मितव्ययी नीतिले यो निर्णयलाई प्रभावित गरेको प्राधिकरणको ठम्याई छ । अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा तत्काल सेयर लगानी नगर्ने नीति लिएपछि सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल रि इन्स्योरेन्समा पुँजी थप्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको हो ।
नेपाल रिमा सरकारको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ । पुँजी वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ सेयर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी नबढाउन निर्देशन दिएको हुनसक्ने प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेले बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले पुनर्बीमा कम्पनीमा पूँजी थप गर्न नसक्ने पत्र पठायो । अर्थको पत्र पछि हामीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएर तत्कालको लागि पूँजीवृद्ध गर्नु नपर्ने भनेका हौ,’ उनले भने ।
सरकारी कम्पनीलाई छुट दिने र निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई मात्र पुँजी बढाउन दबाब दिनु अनुचित हुने निष्कर्षसहित दुवै कम्पनीलाई समान रूपमा राहत दिइएको प्राधिकरणले बतायो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको लागि रोक लगाएपछि हिमालयन पनि लगाइएको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको बढ्दो जोखिम वहन क्षमता र बीमा व्यवसायको आकार विस्तारलाई कारण देखाउँदै चुक्ता पुँजी दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको दायित्व बढ्दै गएको तर्क गरिएको थियो ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हकप्रद र बोनस सेयरमार्फत पुँजी वृद्धिको स्पष्ट योजना पेस गरिसकेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि भने लामो समयसम्म योजना पेस गर्न सकेको थिएन । हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र बाँकी पुँजी बोनस सेयरमार्फत पूरा गर्ने गरी पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । ४४.०४ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल रिले भने १३ साउनमा मात्रै शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । प्राथमिक शेयर निष्काशन पछि आव २०८०/८१ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब ४९ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले दुई अर्ब २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी २१ अर्बबाट ५० अर्ब कायम गरिएको छ । कम्पनीले विश्वका ३१ वटा मुलुकमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको आव २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले ११ अर्ब रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
