आर्थिकन्यूज
काठमाडाैं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण शुल्क तत्काल हटाउन माग गरेको छ । संघले यो व्यवस्था श्रमिकमैत्री नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
हाल यूएई भिसा लिन प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ । सो प्रमाणीकरण भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस) मार्फत काठमाडौँस्थित यूएई दूतावासमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रक्रियाका लागि श्रमिकले ३ सय ५३ यूएई दिराम, नेपाली रुपैयाँमा झन्डै १३ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार सरकारले यूएई जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा थप शुल्क लाग्दा कुल लागत अत्यधिक बढेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक रूपमा थप कमजोर बनाउने संघको ठहर छ ।
संघले नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम सम्झौतामा ‘रोजगारदाता–पे मोडल’ अवलम्बन गरिएको स्मरण गराउँदै भिसा र प्रक्रियागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएको जनाएको छ । यसको असर सबै खर्च श्रमिकको काँधमा परेको संघको निष्कर्ष छ।
भदौ २४ गते भएको घटनापछि यूएईले अस्थायी रूपमा नेपालीका लागि भिजिट र श्रम भिसा रोक लगाएको थियो । पछि प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने शर्तसहित भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको भए पनि यसले नयाँ आर्थिक बोझ थपिएको संघको भनाइ छ।
संघले अन्य खाडी मुलुकहरूमा कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि पुनः दूतावास धाउन नपर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यूएईले पनि सोही व्यवस्था अपनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि भीएफएसमार्फत जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएर सरकारी संयन्त्रबाट सहज र कम खर्चिलो प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
यूएई नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कुल श्रम स्वीकृतिमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत यूएई जाने गरेका छन् । ठूलो संख्यामा श्रमिक जाने मुलुकमा भिसा प्रक्रियाको लागत बढ्नुले वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने संघले चेतावनी दिएको छ।
