आर्थिकन्यूज
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पाँच वटा बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण पारित गरेको छ। प्राधिकरणले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पारित गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा पहिला सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको वित्तीय विवरण पारित गरिएको हो।
यस्तै, सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
हाल प्राधिकरणमा १८ वटा बीमा कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण पेश गरिसकेका छन्।
प्राधिकरणमा पेश गरिएका विवरणमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पेश गरेका लाभांश पारितसम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवस्थापनको निर्णय अनुसार लाभांश वितरणका लागि आवश्यक विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्न सक्नेछन्। कम्पनीहरूले पेश गरेको विवरण उचित र नियमअनुसार देखिएमा प्राधिकरणले तोकिएको नाफाको सीमाभित्र रही लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तै, बीमकको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि प्राधिकरणमा वित्तीय विवरण पेश गर्न सकिनेछ। बीमकले पेश गरेको विवरण प्राधिकरणका लेखापरीक्षकद्वारा परीक्षण गरिएपछि मात्र पारित गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बीमा ऐनको दफा ८४ अनुसार बीमकले आफ्नो आय–व्यय हिसाब, खुद सम्पत्ति तथा त्यसमा भएको परिवर्तन, बीमा, पुनर्बीमा, दाबी र लगानीसम्बन्धी विवरणसहितको त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात तथा नाफा–नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।
बीमकले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति गठन गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ। लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिब कारण खुलाइ लेखापरीक्षणको अवधि थपका लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले बढीमा दुई महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका क्रममा कुनै कैफियत वा अनियमितता देखिएमा त्यसको विवरण उल्लेख हुनुपर्नेछ। साथै, सो सम्बन्धमा बीमकको व्यवस्थापनबाट कुनै जवाफ प्राप्त भए वा नभएको अवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ।
बीमकले आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा अतिरिक्त जानकारी पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ। कुनै खास विषयमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम वा बीमकलाई सिफारिस गरेबमोजिम अन्य जाँच गर्न पनि आदेश दिन सकिने व्यवस्था छ। पुनः लेखापरीक्षण गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बीमकले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
बीमा ऐनबमोजिम लेखापरीक्षकले नियमानुसार काम नगरेको देखिएमा प्राधिकरणले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म बीमकको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
