सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को ५ महिनामा नेपालमा ३८ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार यो रकम साउनदेखि मंसिरसम्म स्वीकृत परियोजनाहरुको कुल प्रतिबद्धता हो।
यस अवधिमा कुल ४३८ वटा विदेशी लगानी परियोजना स्वीकृत भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै आईसीटी (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा २३६ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । जसले कुल परियोजनाको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यद्यपि लगानी रकमका हिसाबले भने कृषि तथा वनजन्य उद्योग क्षेत्रमा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता भई अग्रस्थानमा रहेको छ ।
पाँच महिनामा सूचना तथा प्रविधिमा ५४ प्रतिशत, उत्पादनमा ६ प्रतिशत, कृषिमा ३ प्रतिशत, पर्यटनमा ३१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा ४३८ परियोजना स्वीकृत भए पनि ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा भने विदेशी पूँजीको आकर्षण न्यून देखिएको छ । तर यति ठूलो संख्यात्मक वृद्धिका बाबजुद ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा विदेशी पूँजीको खडेरी कायमै रहनु चिन्ताजनक विषय हो। खासगरी विदेशी लगानी सेवा, पर्यटन र साना डिजिटल परियोजनामा सीमित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरणमा चुनौती कायमै देखिएको छ ।
आईसीटी र पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दो
लगानी रकमका आधारमा कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । जुन कुल लगानी प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा १ सय ३५ परियोजनामार्फत १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सेवा क्षेत्रमा २८ परियोजनाबाट ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।यसले पर्यटन पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो पुनः बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।
विशेषगरी कृषि, पर्यटन र आईसीटी क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्नु सकारात्मक संकेत मानिन्छ । तर ऊर्जा तथा पूर्वाधारजस्ता दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी चाहिने क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । ऊर्जा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रले रोजगारी र निर्यातको आधार तयार गर्छन् । तर नीतिगत अनिश्चितता, परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ, स्वीकृतिपछिको सहजीकरणको अभाव र स्थानीय अवरोधले ठूला लगानीकर्तालाई अझै हतोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।
परियोजनाको संख्याका आधारमा भने आईसीटी क्षेत्रमा २३६ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन् । जुन कुल परियोजनाको आधाभन्दा बढी हो । यद्यपि यस क्षेत्रमा आएको लगानी रकम करिब १ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहेको छ । यसले नेपाल डिजिटल सेवा र आउटसोर्सिङमा आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको संकेत देखाउँछ ।
नेपालमा आउने विदेशी लगानी मुख्यतः साना, छिटो प्रतिफल खोज्ने र सेवा–आधारित क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । आईसीटी क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या आधाभन्दा बढी हुनु डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको सम्भावना देखाउने पक्ष हो ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको संख्यात्मक वृद्धि सकारात्मक भए पनि सेवा तथा साना परियोजनामा केन्द्रित संरचनाले उत्पादन, निर्यात र औद्योगिकीकरणमा सीमित प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ । ऊर्जा र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नआएसम्म अर्थतन्त्रको दिगो विस्तार सम्भव नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
साना परियोजना धेरै, ठूला परियोजना सीमित
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म ४३८ वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा साना ४२३, मझौला ८ उद्योग तथा ठूला ७ उद्योगमा मा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । स्केलका आधारमा हेर्दा अधिकांश परियोजना सानो र मध्यम स्तरका रहेका छन् ।
ठूला परियोजनाको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम देखिनु अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा पूँजी भित्र्याउने परियोजनाको अभाव अझै कायम रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रतिबद्धता बढ्नु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र वास्तविक लगानी प्रवाह नै मुख्य चुनौती हो ।
साना परियोजना धेरै र ठूला परियोजना कम हुनु, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुस्त रहनु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ । नीतिगत स्थिरता, परियोजना स्वीकृतिपछिको सहजीकरण र लगानी सुरक्षामा सुधार गर्न सके प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण हुने अर्थविद्हरुको धारणा छ ।
मंसिरमा आयो झण्डै २ अर्ब प्रतिबद्धता, ५ महिनामा डेढ अर्ब रोयल्टी फिर्ता
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ५६ वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । साना ५४ र मझौला २ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन–मंसिरसम्म रोयल्टीबापत १ अर्ब ६२ करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ फिर्ता लैजान विभागले स्विकृती दिएको छ । विभागका अनुसार ६ लाख ४० हजार २३६ अमेरिकी डलर र १५ करोड ३३ लाख ५१ हजार ६८१ भारु (भारतीय रुपैयाँ) लैजाने स्वीकृत पाएको छ ।
