आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कर्जा नीतिमा ठूला ऋणीभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुसँगको छलफलमा गभर्नर पौडेलले साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई आर्थिक विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
निर्देशित कर्जासम्बन्धी नीतिमा केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तारभन्दा गुणस्तरीय र लक्षित कर्जा आवश्यक रहेको बताए। गभर्नर पौडेलले जसरी पनि निर्देशित कर्जा बढाउनुपर्छ भन्ने सोच गलत भएको उल्लेख गर्दै साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए । उनले भने, 'कर्जा नीति रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागको आयोजनामा गभर्नरको उपस्थितिमा भएको छलफलमा केन्द्रीय बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, वित्तीय अनुशासन, कर्जाको पहुँच विस्तार र कर्जा गुणस्तरका विषयमा बैंकरहरुलाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले आर्थिक न्युजलाई जानकारी दिए।
गभर्नर पौडेलले कृषि तथा साना व्यवसायीको पहुँचमा कर्जा पु¥याउन बैंकहरुले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हाल प्रचलित धेरै कर्जा प्याकेजहरु व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले व्यवसायको प्रकृति हेरेर किस्ता भुक्तानी तालिका तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने भन्दै कर्जा प्रवाह, अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएको अवस्थामा कर्जा प्याकेज सुधार भएमा बैंकिङ प्रोडक्ट अघि बढ्ने उल्लेख गरे। कर्जाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु र स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएका कैफियतबारे प्रस्तुति दिए। उनका अनुसार कतिपय परियोजनामा ऋण घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै जुन गम्भीर विषय रहेको बताए । ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण प्रयोग गर्ने, तोकिएको प्रयोजनबाहेक ऋण खर्च गर्ने, परियोजना नै सञ्चालन नगरी ऋण चलाउने तथा परियोजना र धितो मूल्यांकनमै कमजोरी देखिएको उनको भनाई थियो ।
बैंकरहरुले उठाए सुरक्षा र कानुनी संरक्षणको प्रश्न
सो छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कर्जा असुलीका क्रममा आक्रमण र दुव्र्यवहारको सिकार भइरहँदा पनि राज्यले आवश्यक सुरक्षा र कानुनी संरक्षण नदिएको भन्दै बैंकरहरुले गुनासो गरे। बैंकरहरुले कर्जा असुलीमा जाने कर्मचारीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी बैंकरहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा विस्तार र असुलीमा बैंकहरु सक्रिय भए पनि कर्जा नतिर्ने ऋणीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा कर्मचारीमाथि हातपात, धम्की र दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । तर यस्ता घटनामा राज्य पक्षबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैंकरहरुले सुरक्षा अभावकै कारण कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको र यसले बैंकहरुको कर्जा जोखिम तथा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने खतरा रहेको बताए ।कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनी र भौतिक सुरक्षा नदिइएसम्म कर्जा विस्तारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने उनीहरुको धारणा छ ।
छलफलमा उठेका गुनासोहरुबारे जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंक सक्रिय रहेको बताउँदै सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले बैंकिङ प्रणालीमाथि देखिएका चुनौतीलाई सामूहिक रुपमा सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
