आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस यस वर्ष पनि नेपालमा देशव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । सन् २०२५ का लागि “आप्रवासीको कथा: संस्कृति र विकास” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल नाराका साथै “श्रम आप्रवासन चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन” भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ दिवस मनाइँदै छ।
दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिक तथा सरोकारवालाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका श्रमिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, उजुरी ग्रहण, गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग सहकार्य, समन्वय तथा समझदारीपत्रमार्फत उजुरी प्रेषणलगायतका कार्यहरू निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । साथै श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस र सुझावहरू दिँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि समय–समयमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको आयोगको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको, प्रतिबन्धित मुलुकमा जाने क्रम अझै रोक्न नसकिएको तथा श्रम आप्रवासन प्रक्रिया सरल, चुस्त र उत्तरदायी नबन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त चासो नदेखिएको आयोगको भनाइ छ । साथै श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न श्रमसहचारीको नियुक्ति, नेपाली नियोगहरूमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विस्तार, श्रम कूटनीति मजबुत बनाउने, न्यायमा पहुँच र क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
विप्रेषण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको सन्दर्भमा श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणलाई राष्ट्रिय चासो र प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने आयोगको जोड छ ।
अन्ततः आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील भई नीतिगत व्यवस्था गर्न, आप्रवासन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको न्यायोचित र कानूनी रूपमा समाधान गर्न तथा आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै परिणाममुखी पहल गर्न आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । साथै आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा अर्थपूर्ण योगदान र सक्रिय सहभागिताका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
