आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उच्च अदालत बुटवलले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको लिखित आदेश सार्वजनिक भएसँगै लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामुक्त हुने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको अघिल्लो आदेश आंशिक रूपमा बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार लामिछानेले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि रिहा हुनेछन् ।
अदालतको आदेशमा रवि लामिछानेको हकमा तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख छ । साथै, बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) मार्फत धरौटी कायम गरी मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन सकिने ठहर अदालतले गरेको छ ।
यद्यपि सोही मुद्दाका प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ । अदालतले जोशीमाथि लागेको अभियोग र प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु उपयुक्त देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का सम्बन्धित दफाहरू उल्लेख गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने र थुनामा राख्ने आधार स्पष्ट गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवादीहरूलाई अदालतले तोकेको सर्तको पालना गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध दायर गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवलले आंशिक राहत प्रदान गरेको हो ।
