मुना कुँवर
काठमाडौं । अधिकांश ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियम विपरीत क्यास ब्याक गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणले गरेको स्थलगत सुपरीवेक्षणबाट नेपालमा शाखा सञ्चालन गरेका विदेशी निर्जीवन बीमा कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीहरूले क्यास ब्याक गरेको तथ्य खुलेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्यास ब्याक गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको थियो । निलम्बनमा परेका प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले कम्पनीहरूमा भएको क्यास ब्याकको विषयमा निरीक्षण गर्न प्राधिकरणको निरीक्षण महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए । ओझा निलम्बनमा पर्नुअघि नै महाशाखाले निरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन निर्देशकसहितको समितिमा छलफल भइसकेको छ । पहिलो चरणमा पाँचवटा कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार कारबाहीमा ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू नै परेका छन् । ‘सुरुवातमा पाँचवटा कम्पनी मात्रै कारबाहीको दायरामा परेका हुन् । बाँकी कम्पनीको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । निरीक्षणका क्रममा सबै कम्पनी कारबाहीको दायरामा पर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, प्राधिकरणको बोर्ड नै पूर्ण नभएकाले हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार विदेशी बीमा कम्पनीको शाखाका रूपमा रहेका नेशनल इन्स्योरेन्स र दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी बाहेक अन्य सबै कम्पनीहरूले क्यास ब्याक गरेका छन् । तर, कम्पनीहरूले चलाखीपूर्वक क्यास ब्याक गरेको पाइएको छ । ‘डकुमेन्ट झट्ट हेर्दा क्यास ब्याक जस्तो देखिँदैन । सबै काम नियमअनुसार गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, कागजपत्रलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेपछि मात्रै क्यास ब्याक भएको पुष्टि भयो,’ स्रोतले भन्यो ।
कम्पनीहरूले तालिम खर्च, प्रचार–प्रसार खर्च, प्रवद्र्धन खर्च, पाहुना खर्च, अभिकर्ता खर्चलगायत विभिन्न शीर्षकमार्फत क्यास ब्याक गरेका छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा यी खर्चलाई क्यास ब्याक भन्न मिल्दैन । खर्च पनि विधि पुर्याएर नै गरिएको देखिन्छ । जस्तै, होटलका बिल, प्रचार–प्रसारका प्रमाण पनि सक्कली नै पेश गरिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
तर, कागजपत्र मिहिन रूपमा केलाउँदा बारम्बार एउटै होटलको बिल भेटिएको, बिलको क्रम संख्या शंकास्पद देखिएको तथा तालिममा सहभागी हुने व्यक्तिको विवरणसमेत शंकास्पद भेटिएपछि थप अनुसन्धान गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘हामीले बिलहरू राजस्व कार्यालयमा पठाएर समेत मिलान गर्यौं । तालिममा सहभागी भनिएका व्यक्तिसँग क्रस–चेक पनि गर्यौं,’ स्रोतले भन्यो । कम्पनीहरूले चलाखीपूर्वक क्यास ब्याक गर्दा पनि स–साना त्रुटी देखिएकाले त्यसैको आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । केही कम्पनीहरूले प्रचार–प्रसार खर्च देखाउनका लागि होर्डिङ बोर्ड राखेको र पाहुना खर्चमा अत्यधिक रकम खर्च गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालका सबै कम्पनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा क्यास ब्याक गरेको एक बीमकले बताए । ‘मैले पनि गरेको हुन सक्छ । क्यास ब्याकबाट कुनै पनि कम्पनी अछुतो छैन । कुन कम्पनीले धेरै वा थोरै गरेको छ भन्ने मात्रै फरक हो । जबसम्म नियमनकारी निकाय बलियो हुँदैन, कम्पनीहरूबीच यस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीले आफ्नो कार्यकालमा क्यास ब्याकमा कडाइ गरेका थिए, जसका कारण त्यतिबेला क्यास ब्याक नियन्त्रणमा थियो । तर, प्रा.डा. केसीको नेतृत्वपछि आएका अध्यक्षहरूले यस विषयमा खासै ध्यान नदिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
बीमा नियमावलीले बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था गरेको छ । अभिकर्तामार्फत बीमा गर्दा ५ प्रतिशत कमिसन तोकिएको छ । नियमावलीले तोकेको कमिसन बाहेक अन्य कमिसन वा आर्थिक लेनदेन गर्नुलाई बीमा ऐनले कसुर मानेको छ ।
तर, नेपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय लिनका लागि ६० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिने गरेका छन् । व्यवसाय दिएबापत सम्बन्धित बीमितलाई दिइने रकम वा कमिसनलाई क्यास ब्याक भनिन्छ । कम्पनीहरूले बीमितलाई सिधै नगद फिर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि घुमाउरो बाटोबाट क्यास ब्याक गर्ने गरेका छन् ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० (छ) अनुसार बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै अनियमितता गरेमा वा आर्थिक दुरुपयोग गरेमा कसुर भएको मानिनेछ । दफा १४१ (३) अनुसार यस्तो कसुर गरेमा बिगो जफत गरी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
