मुना कुँवर
काठमाडाैं । अबदेखि बेरोजगार युवाले न्यूनतम् रोजगारीका लागि वडा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै रोजगारीका लागि सम्बन्धित वडामा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार बेरोजगार व्यक्तिले वडाले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रयोग हुँदै आएका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा यस कार्यक्रमका लागि हस्तान्तरण गरिएका विषयहरू यही निर्देशिकाअन्तर्गत रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्देशिकाअनुसार रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी स्थानीय तहले रोजगारी तथा रोजगारमूलक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । न्यूनतम रोजगारीका लागि स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सशक्तीकरण तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत–सुधारका लागि न्यूनतम रोजगारीका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले विशेष स्वरोजगार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । अपाङ्गता भएका बेरोजगार व्यक्ति, अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक योग्यता तथा अवस्थाका आधारमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार श्रम तथा रोजगार सेवा र रेफरल सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
रोजगार प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सहभागितामा रोजगार मेला तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
स्थानीय तहले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवस्था, सम्भावना र श्रम बजारको विश्लेषण गरी माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम बजारको सर्वेक्षण गरी श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति, आंशिक रोजगार, रोजगार तथा स्वरोजगार, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण संकलन गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै, केन्द्रले सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी निकाय तथा अन्य संस्थाबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अनुमानित अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ।
रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत गरेका विवरणहरूमध्ये रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिले श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, पेशा र व्यवसायसम्बन्धी विवरण दर्ता गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण श्रम संसार प्रणालीसँग आवद्ध गरी एकीकृत रूपमा अभिलेख, व्यवस्थापन तथा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
श्रम मन्त्रालयले संघ, सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा श्रमशक्तिलाई बजारको मागअनुसार सीप विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिलाई श्रम बजारको मागअनुसार प्रयोग गर्दै रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ । स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी, पुनःएकीकरण तथा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा राज्यबाट विशेष सहुलियत पाउनुपर्ने व्यक्ति यस कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुनेछन्।
श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त तथा व्यवसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न करिब दुई महिनाको व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकास तालिममा ८० प्रतिशत व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्नुपर्नेछ।
कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत संलग्न गराई तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ।
स्थानीय तहमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय श्रम बजारको मागअनुसार सीपमूलक तालिम तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो रोजगारी सिर्जना तथा श्रम बजारको मागअनुकूल सीप विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
श्रमिकको कार्यस्थलमा दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने
न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रममा संलग्न श्रमिक तथा रोजगार संयोजकका लागि मन्त्रालयले रोजगारी अवधिभर कार्यस्थल दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नेछ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत बजेट हस्तान्तरण गरिनेछ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी र अनुभव उपयोग गर्न विकास साझेदारबाट प्राप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्ति परामर्श वा करार सेवामार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । प्रदेश तहमा श्रम तथा रोजगार सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्नेछ।
स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक मन्त्रालयको बजेटबाट तलब–भत्ता पाउने गरी नियुक्त गरिनेछ। निर्देशिका लागू हुनुअघि नियुक्त भएका संयोजकलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा निरन्तर जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
