मुना कुँवर
काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले १ पुसदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर र कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँसेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । यसअघि १ मंसिरमा २१ दिनको समयसीमा र २१ मंसिरमा सात दिने अल्टिमेटम दिँदा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कर्मचारीहरूले संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने र प्राधिकरणमा पूर्णकालीन तथा पूर्ण सदस्यीय सञ्चालक समितिको तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत असोज महिनामा पनि यस्तै मागसहित कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए तर माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूको आन्दोलन सुरु भएपछि बीमा कम्पनीहरूमा समेत चिन्ता बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक वित्तीय विवरण र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने संवेदनशील समयमा आन्दोलन चर्किदा बीमकहरू त्रासमा परेका हुन्।
कर्मचारीहरूको भनाइमा प्राधिकरणमा पूर्णकालीन नेतृत्व नहुनु अहिले देखिएको समस्या मात्र प्रतिनिधि घटना हो । लामो समयदेखि पूर्ण सदस्यीय सञ्चालक समिति नहुँदा सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाही नै प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले दिएको क्यासब्याकसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी पाँच कम्पनीलाई कारबाहीका लागि बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । यस्तै, हिल्टन होटल पुनर्बीमा प्रकरणमा छानबिन गरी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, एलियण्ट ब्रोकर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई कारबाहीका लागि बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा निर्णय हुन नसकेको कर्मचारीहरूको दाबी छ।
प्राधिकरणमा पूर्णकालीन र पूर्ण सदस्यीय सञ्चालक समिति नहुँदा कर्मचारी मात्र होइन, बीमा कम्पनीहरू पनि तनावमा परेका छन् । गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’ प्रदर्शन र असोजमा आएको बाढीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी परेको छ, जसले आगामी केही वर्ष कम्पनीहरूको नाफामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको बलियो र स्थिर नेतृत्व नहुँदा बीमकहरू थप चिन्तामा परेका छन्।
हाल प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, मन्त्रालयले पठाएको प्रतिनिधिले प्राधिकरणको पूर्णकालीन नेतृत्व गर्न नसक्ने कर्मचारी र बीमकहरूको तर्क छ । “उहाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सकेर दिउँसो मात्रै प्राधिकरण आउनुहुन्छ । आधा दिनमा कति अध्ययन सम्भव हुन्छ ? सचिव पदको लाइनमा रहेका सहसचिव विवादमा पर्न नचाहँदा ठोस निर्णय गर्न सक्दैनन्,” एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
एक बीमकका अनुसार,“पूर्णकालीन रूपमा आउने नेतृत्व चार वर्षको स्पष्ट भिजन लिएर आउँछ र निर्णय गर्ने अधिकार तथा क्षमता पनि हुन्छ । तर, कामचलाउ रूपमा आउने नेतृत्वले ठोस निर्णय लिन नसक्दा हामी सबै अलमलमा परेका छौं।”
जेन–जी प्रदर्शन र असोजको बाढीले नेपालको बीमा क्षेत्र हतोत्साहित भएको अवस्थामा संयमित र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बीमकहरूको भनाइ छ । “तर, सरकारले बीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकेन। बीमा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन,” एक बीमकले गुनासो गरे।
एक वर्षमै पाँच अध्यक्ष फेरिए
विगत एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणमा पाँच जना अध्यक्ष फेरिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका तीन सहसचिव र खुला छनोटबाट नियुक्त दुई अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् । बीमा ऐनअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ र सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको कार्यकाल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट पूर्व सचिवसमेत रहेका सूर्यप्रसाद सिलवाललाई २० माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, तीन फरक मितिको नागरिकता प्रयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनी २४ मंसिर २०८१ मा निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपि पछि उनले सफाइ पाएका थिए । सिलवालको कार्यकाल दुई महिना बाँकी रहँदा निलम्बन भएको थियो।
सिलवाल निलम्बनमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव मदन दाहाललाई २८ मंसिर २०८१ मा अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । उनी १२ फागुन २०८१ सम्म अध्यक्ष रहे । दाहाल कार्यरत रहँदा मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो र खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ फागुन २०८१ मा शरद ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त ग¥र्यो। तर, फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्त भएको आरोपमा मन्त्रालयले ३० असार २०८२ मा ओझालाई निलम्बन ग¥यो। उनी हाल मुद्दा प्रक्रियामै छन्।
यसपछि मन्त्रालयले ३१ असार २०८२ मा सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । उनी पनि लामो समय टिक्न सकेनन् र ९ असोज २०८२ सम्म मात्र नेतृत्वमा रहे । केही निजी कम्पनी तथा समूहको स्वार्थमा काम गरेको आरोपपछि मन्त्रालयले उनीबाट नेतृत्व खोसेको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि १० असोज २०८२ मा जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो।
मन्त्रालयले नै गठन गरेको छनोट समितिले योग्य ठहर्याएर सिफारिस गरेका ओझालाई निलम्बन गरी भदौमा नयाँ अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर, ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार ओझा असोजमा प्राधिकरण पुगे पनि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हाजिर गर्न नदिएको आरोप छ । ओझाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन माग गर्दै अर्थमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका छन् । मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ। अध्यक्षका लागि १४ जनाले आवेदन दिएका थिए।
सञ्चालक समिति दुई जनामै सीमित
बीमा ऐन २०७९ को दफा ६ अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका दुई व्यक्ति रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, हाल प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई जना मात्र छन्। अध्यक्षमा सहसचिव जनकराज शर्मा र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल मात्र बोर्ड सदस्य छन् । पाँचमध्ये दुई सदस्य मात्र हुँदा लामो समयदेखि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन, जसले प्राधिकरणको दैनिक कामकारबाहीमा गम्भीर असर परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
यसअघि सञ्चालक समितिमा विशेष ज्ञान भएका सदस्यका रूपमा सन्तोष रिजाल र राधा पोखरेल नियुक्त भएका थिए । रिजाललाई सरकारले १६ मंसिर २०७८ मा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो र उनले कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका छन्। राधा पोखरेल १ चैत २०८१ मा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी थिइन् तर स्वास्थ्य कारण देखाउँदै ७ साउन २०८२ मा राजीनामा दिएकी थिइन्।
रिजाल र पोखरेल बाहिरिएपछि मन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन, जसका कारण प्राधिकरण थप संस्थागत संकटमा फस्दै गएको देखिन्छ।
